राज्य सरकारने महसूल विभागामार्फत एक ऐतिहासिक निर्णय घेत डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उताऱ्यांना कायदेशीर मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे जमिनीच्या व्यवहारांशी संबंधित रखडलेली शेकडो प्रकरणे आता एका क्षणात मार्गी लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून या संदर्भातील शासन परिपत्रकही जाहीर करण्यात आले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत एक्स (Twitter) वरून माहिती दिली.
या निर्णयानुसार डिजिटल सातबारा, ८-अ व फेरफार उतारे आता सर्व शासकीय, निमशासकीय, बँकिंग व न्यायालयीन कामकाजासाठी पूर्णपणे वैध ठरणार आहेत. नागरिकांना फक्त १५ रुपयांत अधिकृत उतारा ऑनलाइन मिळणार असून तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची आवश्यकता राहणार नाही. डिजीटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले उतारे त्वरित उपलब्ध होणार आहेत, ज्यामुळे पारदर्शकता व सुलभता वाढेल.
हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. जमीन व्यवहार सुविधाजनक व वेगवान होणार असून दलाली, कागदपत्रांची धांदल व भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी म्हटले. सरकार पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा देण्याचा नवा अध्याय लिहित आहे आणि जनता याचे स्वागत करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
