म्हसळा पोलीस ठाण्यात सन २०२२ मध्ये दाखल झालेल्या अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणात माणगांव येथील न्यायालयाने आरोपीला विविध कलमांखाली शिक्षा सुनावली आहे. या निकालामुळे अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे..
प्राप्त महितीनुसार, म्हसळा पोलीस ठाणे गुन्हा रजि. नं. १८८/२०२२ अंतर्गत भादंवि कलम ३५४, ३७६(२)(ज) तसेच पॉक्सो कायद्यातील संबंधित कलमांनुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांच्या नोंदीनुसार, या प्रकरणात निलेश बाबुराव दुर्विले (वय ३८, रा. मांदाटणे, ता. म्हसळा, जि. रायगड) याच्यावर आरोप ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणाचा तपास तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रशांत स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला, तर म्हसळा पोलीस ठाण्याच्या पोलीस उपनिरीक्षक वाय. पी. बांडे यांनी तपासी अधिकारी म्हणून काम पाहिले.
या प्रकरणाची सुनावणी माणगांव येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात विशेष खटला क्र. ४२/२०२२ मध्ये झाली. दिनांक २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायालयाने निकाल जाहीर केला. भादंवि कलम ३७६(२)(ज) अंतर्गत आरोपीला १० वर्षांची सक्तमजुरी आणि ५ हजार रुपये दंड, तर कलम ३५४ अंतर्गत ३ वर्षांची सक्तमजुरी आणि २ हजार रुपये दंड सुनावण्यात आला.
तसेच पॉक्सो कायद्यातील कलम ४ अंतर्गत १० वर्षांची सक्तमजुरी व ५ हजार रुपये दंड, कलम ७ व ८ अंतर्गत ३ वर्षांची सक्तमजुरी व २ हजार रुपये दंड, तर कलम १२ अंतर्गत ३ वर्षांची सक्तमजुरी व २ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. याशिवाय पीडित मुलीला झालेल्या मानसिक व आर्थिक नुकसानीपोटी ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान म्हसळा पोलिसांनी केलेली कार्यवाही आणि सरकारी पक्षाने न्यायालयासमोर सादर केलेले पुरावे यांचा विचार करून न्यायालयाने हा निकाल दिला. अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये पॉक्सोसह लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींनुसार शिक्षा होऊ शकते, हे या प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.
