राज्यातील विविध शासकीय विभागांकडील सुमारे ८६ हजार कोटी रुपयांची कंत्राटदारांची देयके गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने केला आहे. या थकीत देयकांमुळे कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले असून, मागील अकरा महिन्यांत नऊ कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्याचेही महासंघाने निवेदनात म्हटले आहे. या गंभीर परिस्थितीतून कंत्राटदारांना दिलासा देण्यासाठी प्रलंबित देयके तातडीने अदा करावीत, तसेच कंत्राटदारांच्या विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
यासंदर्भात महासंघाने रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना निवेदन सादर केले आहे. कोकण विभागाच्या वतीने प्रकाश पालेरचा यांनी ही मागणी मांडली. कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणी आणि शासकीय यंत्रणेच्या कामकाजाबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशन, आदिवासी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि जलसंपदा विभागासह राज्यातील विविध विभागांकडील कंत्राटदारांची देयके मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून देयके मिळत नसल्याने कंत्राटदारांना आर्थिक व्यवहार सांभाळताना अडचणी येत आहेत. कामांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते, बांधकाम साहित्याची खरेदी, मजुरांचे वेतन आणि अन्य खर्च भागविण्याचा ताण त्यांच्यावर वाढत असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
या प्रश्नांवर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना यांनी विविध लोकशाही मार्गांनी शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. धरणे आंदोलन, मोर्चे आणि उपोषणांद्वारे मागण्या मांडूनही प्रलंबित प्रश्न सुटले नसल्याची नाराजी महासंघाने व्यक्त केली आहे.
प्रलंबित देयके, आर्थिक अडचणी आणि शासनाच्या धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या तणावाचा सामना करताना मागील अकरा महिन्यांत नऊ उदयोन्मुख कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्याचा दावा महासंघाने केला आहे. या घटनांनंतर संबंधित कुटुंबांना आर्थिक मदत देणे, प्रलंबित देयकांबाबत निर्णय घेणे आणि कंत्राटदारांना दिलासा देणाऱ्या उपाययोजना राबविणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
विकासकामांची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या कंत्राटदारांना आर्थिक संकटामुळे कामकाज बंद करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा. कंत्राटदारांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष न करता त्यांचे प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने सोडविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. कंत्राटदारांची थकीत देयके, आर्थिक अडचणी आणि अन्य व्यावसायिक प्रश्नांचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. या समितीच्या माध्यमातून संबंधित विभागांकडील प्रलंबित देयकांची माहिती संकलित करून ती अदा करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. कंत्राटदारांच्या समस्यांवर ठोस निर्णय घेण्यासाठी शासनाने आवश्यक शासन निर्णय जारी करावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने या मागण्यांबाबत शासनाकडे शिफारस करून पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा प्रकाश पालेरचा यांनी व्यक्त केली. कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणी दूर झाल्यास विकासकामांच्या अंमलबजावणीलाही मदत होऊ शकते. त्यामुळे शासनाने प्रलंबित देयकांचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवून कंत्राटदारांना दिलासा द्यावा, अशी भूमिका महासंघाने मांडली आहे.
