महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची चर्चा सुरू असतानाच महिला व बालविकास विभागाने सात योजनांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी काही योजना १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून बंद करण्यात आल्या असून, तर काही योजना आगामी आर्थिक वर्षापासून बंद होणार आहेत. खर्चात घट, निधीची कमी मागणी आणि लाभार्थ्यांकडून मिळणारा अपुरा प्रतिसाद ही यामागची प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत.
महिलांसाठी बहुउद्देशीय सामाजिक केंद्रे, महिला मंडळांना अनुदान, देवदासींच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी आर्थिक साह्य आणि वीज नसलेल्या अंगणवाड्यांसाठी सौरऊर्जा संच या चार योजनांना १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून बंद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये महिला मंडळांना जिल्हा परिषदांमार्फत अनुदान देणे, देवदासींच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा परिषदांना मदत करणे आणि वीज नसलेल्या अंगणवाड्यांना सौरऊर्जा संच उपलब्ध करून देणे अशा योजनांचा समावेश आहे.
दरम्यान, करोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी आर्थिक साह्य देणारी योजना आर्थिक वर्ष २०२७-२८ पासून बंद होणार आहे. त्याचबरोबर ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही सुधारित योजनाही बंद करण्यात येणार आहे. तसेच निवारागृहे चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना आर्थिक साह्य देणारी योजना सर्व जिल्ह्यांमध्ये ‘शक्ती सदन’ स्थापन झाल्यानंतर, म्हणजेच पुढील आर्थिक वर्षापासून बंद होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित योजनांवर अवलंबून असलेल्या महिला, बालके आणि इतर लाभार्थ्यांवर नेमका किती परिणाम होणार, याबाबत मात्र अद्याप स्पष्टता नाही. या सात योजनांचे एकूण लाभार्थी किती, त्यासाठी प्रत्यक्षात किती खर्च होत होता आणि योजना बंद केल्याने किती जणांना फटका बसणार, याची तुलनात्मक आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने संभ्रम कायम आहे. त्यामुळे सरकारने या योजनांच्या लाभार्थ्यांची संख्या, खर्च आणि सामाजिक परिणाम याबाबत सविस्तर माहिती स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
