नैना प्रकल्पांतर्गत बाधित शेतकरी गेल्या १३ वर्षांपासून आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करत आहेत. मात्र, त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांची अद्याप ठोस सोडवणूक झालेली नसल्याने हा संघर्ष कधी संपणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. नैना प्रकल्पग्रस्त उत्कर्ष समिती, पनवेलच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या प्रश्नांवर लवकरच बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पुन्हा उंचावल्या आहेत.
नैना प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी, हक्क, आर्थिक भविष्य आणि पुढील पिढ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्न मार्गी लागावेत, यासाठी समिती सातत्याने शासनदरबारी पाठपुरावा करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रायगडचे पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले आणि खासदार श्रीरंग बारणे यांनाही निवेदन देऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
या वेळी महाविकास आघाडीचे नेते व माजी आमदार बाळाराम पाटील, माजी सभापती काशीनाथ पाटील, वामनशेठ शेळके, तालुका चिटणीस राजेश केणी, सभापती देवेंद्र मढवी, मनीषाताई चोरघे, नंदकुमार पाटील आणि शेखर शेळके आदी उपस्थित होते. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांवर केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांसंदर्भात भेटी आणि बैठका घडवून आणण्यासाठी पनवेल पोलीस प्रशासनातील पोलीस उपायुक्त रश्मी नांदेडकर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त मयूर भुजबळ, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गजानन घाडगे, बाळा कुंभार आणि ढाकणे यांनी विशेष प्रयत्न केले. याबद्दल नैना प्रकल्पग्रस्त उत्कर्ष समितीच्या वतीने त्यांचे आभार मानण्यात आले. आता मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानुसार बैठक कधी होणार आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर कोणते ठोस निर्णय घेतले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या १३ वर्षांचा संघर्ष संपवून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
