उसर गेल कंपनी व्यवस्थापन व संयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीच्या चर्चेनुसार विविध मागण्या मंजूर झाल्याने तुर्तास काम बंद आंदोलन मागे घेत असल्याचे समितीचे अध्यक्ष निलेश गायकर यांनी म्हटले. प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरी संदर्भात चर्चा मात्र शासन दरबारी होणार असून काही दिवसांत याबाबत चर्चा आयोजीत करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले.
प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांवर होणारे अन्याया विरोधात दिनांक 14/10/2024 रोजी सकाळी 7.30 वाजल्यापासून काम बंद आंदोलन छेदण्याचा इशारा उसरच्या गेल इंडिया लि. कंपनी व्यवस्थापनास सयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीचे अध्यक्ष निलेश गायकर यांनी दिला होता. गेल इंडिया व्यवस्थापन दिशाभूल करीत आहे व प्रकल्पग्रस्तांचे न्याय मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी गेल इंडिया कंपनी व्यवस्थापनास दिलेल्या निवेदन पत्रात केला होता. याबाबतचे निवेदनपत्र मुख्यमंत्री देर्वेद फडणवीस, उदयोग मंत्री उदय सामंत, खासदार धैर्यशिल पाटील, खासदार सुनिल तटकरे,आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेंद्र दळवी, जिल्हाधिकारी रायगड, पुनवर्सन अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधिक्षक, कंपनी व्यवस्थापन आदीना दिला होता.
या निवेदन पत्रात म्हटले होते की, अलिबाग तालुक्यात गेल इंडिया लि.उसर यांनी गँस संयत्र साठी 247 लोकांची 475 एकर जमीन अत्यल्प दरात अधिग्रहण केली. कायमस्वरूपी नोकरी गेल कंपनी देणार म्हणून अत्यंल्प दरात शेतकरांनी जमीन दिली. परंतू आजतागायत गेल व्यवस्थापनाने फक्त 21 प्रकल्पग्रस्तांना पर्मार्नेट नियुक्ती केली व उर्वरीत प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक केली आहे. गेल कंपनीचे नवीन पॉलिमर प्रोजेक्ट चे काम सुरू झाले आहे. सदर कंपनीच्या निर्माण कार्यासाठी 3500 हंगामी कामगार कार्यरत आहेत. त्यामध्ये अंत्यल्प प्रमाणात स्थानिक कामगार आहेत.
गेल इंडिया स्थानिक लोकांना रोजगारापासून वंचीत ठेवत आहेत, अनेक स्थानिक लोकांना समोर प्रकल्प असताना देखील कौटूबिक खर्च भागविता येईल एव्हढा ही रोजगार नसून त्यांची आर्थिक अवस्थ अत्यंत बिकट आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून याबाबत प्रयत्न केले की खोटे पुलिस केसेस मध्ये गुंतविले जाते. मराठी लोकांना प्रशासकीय यंत्रणा त्यांचे हक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठी मार्गाचा अवलंब केला करतात. प्रकल्पग्रस्त व स्थानिकांवर होणारे अन्याया विरोधात उसर गेल इंडिया लि. कंपनी समोरील मेन गेट समोर काम बंद आंदोलन छेदणार असल्याचे सयुक्त प्रकल्पग्रस्त आंदोलन समितीचे अध्यक्ष निलेश गायकर यांनी म्हटले होतेे.
सकाळी साडेसात वाजता प्रकल्पग्रस्त उसर,धसाडे,कुणे, घोटवडे, नाईक कुणे, मल्याण,कंटक कुणे,व परिसरातील ग्रामस्थ यांच्या वतीने सयुक्त प्रकल्पग्रस्त कामगार आंदोलन समितीचे अध्यक्ष निलेश गायकर यांचे मार्गदर्शनाखाली काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले. या काम बंद आंदोलनास स्थानिक कामगारानी मोठा पांठिबा दिला, कोणीही कामगार कंपनीत गेला नाही, मात्र परप्रांतीय कामगार मुजोरीने कंपनीत कामास जाताना दिसत होते.
यावेळी रेवदंडा पोलिसांनी मोठा बदोबस्त तैनात केला होता. कंपनी गेटपासून 50 मिटर पर्यंत पोलिस गार्ड मुख्य रस्तावर बसविण्यात आले होते. फक्त या रस्तावरील वाहतुकीस मुभा पोलिसांनी दिली होती. तर आंदोलकांना कंपनी गेट समोर येण्यास मज्जाव करण्यात येत होता. याबाबत आंदोलकांनी पोलिसा सोबत तिव्र हुज्जत घातली, व कंपनी गेट समोर आंदोलन करण्याची मागणी केली. मात्र पोलिसांनी कंपनी व्यवस्थापन व आंदोलन समिती यांचेशी संवाद साधून चर्चा घडवून आणली.
यामध्ये आंदोलन समितीचे वतीने काही शिष्ट मंडळ कंपनी गेट समोर कंपनी व्यवस्थापन अधिकारी यांचे सोबत चर्चेसाठी पाचारण करण्यात आले. आंदोलन समितीचे अध्यक्ष निलेश गायकर व आंदोलन समिती सदस्य व महिलावर्ग यांनी कंपनी गेट जवळ व्यवस्थापन अधिकारी अनुप गुप्ता व मॅनेजर जितिन सक्सेना आदी अधिकारीवर्गा सोबत स्थानिक व प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या ठेवल्या, याबाबत चर्चेनुसार या मागण्या कंपनी व्यवस्थापनाने सोडविण्याचे आश्वासन दिले.अखेर आंदोलन समितीचे अध्यक्ष निलेश गायकर यांनी तुर्तास काम बंद आंदोलन मागे घेत असल्याचे म्हटले.
या ठिकाणी पोलिसांनी दंगळ नियत्रंण पथक वडखळ यांना बदोबस्तासाठी पाचारण केले होते. तर उपविभागीय पोलिस अधिकारी विनित चौधरी, अलिबाग पोलिस निरिक्षक श्री साळे, मुरूड सहा.पोलिस निरिक्षक देशमुख, रेवदंडा पोलिस ठाणे सहा. पोलिस निरिक्षक श्रीकांत किरविले, उपनिरिक्षक नंदगावे, तसेच शासकीय अधिकारी नायब तहसिलदार संदिप जाधव, अलिबाग विभाग विजय मापुसकर, मंडळ अधिकारी चव्हाण, खानाव तलाठी आकाश गोसावी आदी उपस्थित होते.
यामध्ये राज्याचे नोकरी विषयक शासन निर्णय नुसार प्रस्ताव सादर करून प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यात यावी उच्चशिक्षीत आणि तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना कायम स्वरूपी नोकरी देण्यात यावी, कमी शिक्षीत प्रकल्पग्रस्तांना कंपनी सर्विस कॉर्न्टेक्ट मध्ये मासिक रूपये एक लाख दहा हजार वेतन देवून नियुक्त करावे, गेल इंडिया प्रोजेक्ट लि.उसर प्रोजेक्ट करता भुमि अधिग्रहण हे एमआयडिसी एक्ट प्रमाणे झाले. मग तेथील जमीनीवरील प्रकल्पामध्ये नोकर भर्ती ही एमआयडिसी अँक्ट मधील प्रावधाना प्रमाणे झाली पाहिजे, एमआयडिसी व गेल कंपनी यांचे एग्रीमेंट त्यांची प्रत आमचेकडे आहे, त्यामध्ये पृष्ठ क्रमांक 09 वर स्पष्ट नमून आहे की, प्रकल्पग्रस्तांना स्थायी व अस्थायी नोकरी देणे आहे, त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा. आमचा प्रस्ताव तयार असून 14/10/2024 नंतर सदर दावा गेल कंपनी व एमआयडिसी विरोधात मा. उच्चन्यायालयात दाखल करणार आहोत यांची नोंद घ्यावी, गेल इंडिया लि.हे सांगते की आम्ही नोकरी भर्ती ही केद्रीय पॉलिसी नुसार करतो मग त्यांचा सॅलरी स्केल,भत्ते प्रमोशन पद दर्जा निर्मिती ही केंद्रीय शासकीय धोरणानुसार त्वरीत करण्यात यावे.
गेल कंपनी त्याना स्वतंःला जास्तीचे वेतन, भत्ते घेते, तो ठरविण्याचा अधिकार कपंनी मॅनेजमेंट स्वतंः कोणते शासकीय नियमानुसार ठरविते ते स्पष्ट करावे, गेल इंडिया कंपनीचे विजयपुर व पाता येथे जे पॉलिगर प्रोजेक्ट चालू आहेत त्यामध्ये किती कामगार पर्मानेंट नियुक्त आहेत. त्याची संख्या दयावी व सदर ठिकाणी जेव्हढे कंपनी पर्मांनेट एमप्लॉईज आहेत त्याप्रमाणे गेल उसर पॉलिमर प्रोजेक्ट मध्ये प्रोजेक्ट क्षमतेनुसार नोकर भर्ती करण्यात यावी. गेल कंपनी निर्माण कार्यात कॉन्टे्रक्टर 50 टक्के स्थानिक लोकांना रोजगार दयावा तसेच सध्या असलेल्या कामगारांना न्युनतम वेतन देवून त्याना ओव्हर टाईम करीता ही ठेवण्यात यावे फक्त परप्रांतीय कामगांराना ओव्हर टाईम करीता थांबविले जाते आणि जे गेटपास आहेत त्या सर्व कामगाराना न्युनतम वेतन देण्यात यावे. परप्रांतिय कामगारांचे आर्थिक शोषण केले जात ते गेल कंपनीेने एम्प्लायर म्हणून जबाबदारीने तपासून दयावे, स्थानिकांची मशीनरी वाहने भाडेतत्वावर घेणे प्राथमिकता दयावी, सिईआर अंतर्गत ग्रुप ग्रामपंचायत खानावला 1.5 मॅगावॉट सोलर प्लांट देने, व 21 कोटी सिईआर फंड आता पर्यंत कुठे व किती खर्च केला यांची माहिती देणे, सिध्द गुन्हा नसताना केवल कोर्ट केस आहे म्हणून स्थानिकांना हंगामी स्वरूपाची नोकरी करत असेल तरी त्याला कामावरून कमी केले जाते, न्याय जर सर्वाना समान असेल तर गेल कंपनीचे कायम स्वरूपी कर्मचारी ना ही कोणत्या गुन्हा दाखल झाल्यावर कामावर कमी करण्याच यावे, सदर विषया अंतर्गत योग्य निर्णय दयावा आदी मागण्या केल्या होत्या.
Leave a Reply
आपण हि बातमी कॉपी करू शकत नाही.
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.
Discover more from Pen News
Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.