महाराष्ट्रातील पुणे जिल्हातील ग्रामपंचायत बारामती ग्रामीण, खंडोबानगर नाका, मोरगाव रोड, बारामती, हि १९८५ साली अनधिकृत ग्रामपंचायत स्थापन केल्याचे सिध्द झाल्याने शासनाने बंद केली आहे. त्याच प्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील न्हावा शेवा बंदर विस्थापित शेवा कोळीवाडा गाव शासनाचे माप दंडा प्रमाणे पुनर्वसित केले नसताना पांडुरंग लक्ष्मण कोळी, पहिले सरपंच यांनी संक्रमण शिबिरात सन १९९३ साली अनधिकृत ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा स्थापन केल्याचे माहिती अधिकारातून सिध्द झाल्याने शासनाने ती बंद करावी.अशी मागणी हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
शासनाने न्हावा शेवा आधुनिक बंदर प्रकल्पासाठी सन १९८४ साली शेवा कोळीवाडा बेटावरील जनगणना केलेल्या शेवा कोळीवाडा गावातील कांदळवन निवासी २५६ कुटुंबांचे दि.१२/११/१९८२ ते १२/०३/१९८७ मध्ये पायरी-पायरीने शासनाचे मापदंडाने शासनाने उरण नगर परिषेदेच्या सीमेत मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथील १७ हेक्टर जमिनीत दि.०८/०८/१९८५ चा नकाशातील २५६ भूखंड धारकांचे पुनर्वसन मंजूर केले होते. जेएनपीटीने सन १९८६ साली मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथील १७ हेक्टर जमिनीत भराव व नागरी सुविधा पुरविणेसाठी पुरेसा फंड दिला नव्हता म्हणून जेएनपीटीने पहिलेच पुनर्वसन केलेले नाही. मा. जिल्हाधिकारी रायगडने सन १९८६ मध्ये १७ हेक्टर जमिनी पैकी २ हेक्टर जमीन विकसित केलेली आहे. त्या पैकी ९१ गुंठे जमिनीत एन एसपीटी प्रकल्प बाधित शेवा कोळीवाडा गावातील २५६ विस्थापित कुटुंबांना एप्रिल १९८६ पासून “संक्रमण शिबिरात” आजतागायत ठेवले आहे.
उर्वरित शिल्लक राहिलेली १५ हेक्टर शेत जमिनीची समुद्राच्या भरती ओहोटीच्या क्रियेने बांध बंदिस्ती तुटून त्या जमिनीत समुद्राचे पाणी आत येत असल्याने प्रवाहा सोबत वाहून आलेल्या कांदलाच्या झाडाच्या बिया नैसर्गिक क्रियने रुजून आज कांदळवन झालेले आहे. त्या जमिनी बदल विस्थापिताना न विचारता मा. जिल्हाधिकारी यांनी दि.२८/०९/२०२२ रोजीच्या राजपत्राने ती कांदळवन झालेली जमीन संरक्षित राखीव वन म्हणून वन विभागाला दिलेली आहे. मा. जिल्हाधिकारी यांनी शेवा कोळीवाडा गावाचे शासनाचे मापदंडाने पुनर्वसन केले नसल्याने दि. १२/०३/१९८७ रोजीचे अधिसूचने नुसार उरण नगर परिषेदेच्या सीमेतून एनएसपीटी प्रकल्प बाधित शेवा कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसनासाठी दिलेली १७ हेक्टर जमीन कमी केलेली नाही. मा. जिल्हाधिकारी यांनी नवीन जन्माला घातलेल्या हनुमान कोळीवाडा गावाच्या १७ हेक्टर जमिनीच्या हद्दीचा नकाशा तयार केलेला नाही. आणि त्या नकाशाप्रमाणे विस्थापित २५६ भूखंड वाटप करून त्या २५६ भूखंड धारकांना प्रत्येक भूखंड धारकास व नागरी सुविधेचे स्वतंत्र हनुमान कोळीवाडा गाव नमूना नंबर ७/१२ तयार करून देऊन अधिकृत ताबे त्या काळात दिलेले नाहीत.
मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९८६ नुसार एनएसपीटी विस्थापित शेवा कोळीवाडा गाव सर्वतोपरी पुनर्वसित करून हनुमान कोळीवाडा नावाने नवीन गाव सही व मोहोर लावून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ नुसार रायगड जिल्हा परिषद यांना हस्तांतरण केल्याचा दस्तावेज दिलेला नाही. अशी दि. १८/१०/२०२३ रोजीचे पत्रात मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी कबुली दिलेली आहे.
मा. जिल्हा परिषेद रायगड, अलिबाग यांच्याकडे मा. जिल्हाधिकारी यांनी स्वतःची सही व मोहोर लावून महाराष्ट्र जिल्हा परिषेद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ नुसार पुनर्वसित हनुमान कोळीवाडा नवीन गाव हस्तांतरण केल्याचा दस्तावेज दिलेला नाही. अशी दि. २२/११/२०२३ रोजीचे पत्रात मा. जिल्हा परिषेद रायगड यांनी कबुली दिलेली आहे.
मा. जिल्हा परिषेद रायगड यांनी ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ४ नुसार ग्राम पंचायत हनुमान कोळीवाडा स्थापन केलेली नाही. अशी दि.११/०३/२०२४ रोजीचे पत्रात मा. जिल्हा परिषेद रायगड यांनी कबुली दिलेली आहे.
मा. ग्रामसेविका ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा हिने हनुमान कोळीवाडा गावाच्या १७ हेक्टर जमिनीच्या हद्दीचा नकाशा आणि त्या नकाशाप्रमाणे विस्थापित २५६ भूखंड धारकांची यादी व नागरी सुविधेचे स्वतंत्र हनुमान कोळीवाडा गाव नमूना नंबर ७/१२ नाहीत. अशी कबुली दि. २३/११/२०२३ व २४/०८/२०२२ आणि ०३/०४/२०२४ रोजीचे पत्रात दिलेली आहे.
एनएसपीटी /जेएनपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गाव पुनर्वसित केल्या नंतर तो नवीन गाव मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांचे दि.१२/०३/१९८७ चे राजपत्रा नुसार हनुमान कोळीवाडा या नावाने १७ हेक्टरचा ओळखणारा होता. पण तो पुनर्वसित केला नसताना व हद्दीचा नकाशा नसताना ग्राम विकास आणि जलसंधारण विभाग यांनी दि.०१/०२/१९९५ रोजीच्या अधिसूचनेत अ.क्र. २२८ वर हनुमान कोळीवाडा हे रायगड जिल्हयात उरण तालुक्यात महसुली गाव प्रसिध्द केलेले आहे. ग्राम विकास विभाग यांच्या कडे अधिसूचना प्रसिध्द करण्यासाठी पाठविलेले दस्तावेज ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा, पंचायत समिती उरण, जिल्हापरिषेद रायगड, ग्राम विकास विभाग यांच्या कडे माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत मागितले असताना त्यांचे कडे नाहीत. अशी लेखी कबुली दिलेली आहे. जेएनपीटी व्यवस्थापना सोबत हेतुपूस्सार व्यवहार करून ३१ वर्ष अनधिकृत ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा चालवणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यावर व पांडुरंग लक्ष्मण कोळी, पहिले सरपंच यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी. अशी विस्थापितांची मागणी केली आहे.
Leave a Reply
आपण हि बातमी कॉपी करू शकत नाही.
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.
Discover more from Pen News
Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.