सरकारचा महत्वाचा निर्णय ! आता सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतूनच संवाद अनिवार्य

PEN न्यूज ऑनलाइन टीम : 

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा वापरणे बंधनकारक करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, सरकारी कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांशी मराठीतूनच संवाद साधणे आवश्यक असेल. तसे न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करता येणार असून, दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाणार आहे.

मराठी भाषेच्या वापरासाठी कठोर पावले

या नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने काही ठोस निर्णय घेतले आहेत:

1. मराठीतून संवाद अनिवार्य – सरकारी कार्यालयांतील अधिकारी आणि कर्मचारी मराठीतूनच संवाद साधतील.

2. तक्रार यंत्रणा – मराठीत न बोलणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार दाखल करता येईल.

3. शिस्तभंगाची कार्यवाही – दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार.

4. सूचनाफलक आणि प्रस्ताव मराठीतच – प्रत्येक सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर करण्यासंदर्भातील फलक लावला जाणार आहे.

5. शासनाच्या सर्व प्रस्ताव, पत्रव्यवहार आणि आदेश मराठीतच – यापुढे सर्व शासकीय कामकाज मराठीतूनच होईल.

केंद्र सरकारची कार्यालये आणि बँकांवरही बंधनकारक

या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्रातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्येही मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. बँका, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे, विमानतळे आणि अन्य केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये सर्व नामफलक, सूचना फलक आणि सेवा संबंधित माहिती मराठीत असावी, असा आदेश देण्यात आला आहे.

मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी ठोस पाऊल

मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्र सरकारने हे धोरण राबवले असून, यामुळे राज्यभर मराठीतून शासकीय सेवा उपलब्ध होणार आहेत. नागरिकांना आपल्या मातृभाषेतच शासकीय सेवांचा लाभ घेता यावा, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

या निर्णयामुळे मराठी भाषा अधिक सशक्त होईल आणि सरकारी कामकाजात तिचा प्रभाव वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.