मंगळवारी मोदी सरकारने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ अर्थात एक देश, एक निवडणूक विधेयक संसदेत मांडले. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक आता संसदेच्या प्रक्रियेत आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्नशील आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी का? या विधेयकाचे मुख्य उद्देश निवडणूक खर्च आणि प्रशासकीय भार कमी करणे आहे. सध्या वेगवेगळ्या वेळेस होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाला वेळ आणि पैसा अधिक खर्च करावा लागतो. एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास खर्च कमी होईल आणि लोकांचा व देशाचा फायदा होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
विधेयक मंजूर होण्याचे आव्हान विधेयक लागू करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. शिवाय, किमान १५ राज्यांच्या विधानसभेची मंजुरीही आवश्यक आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच हा कायदा बनू शकतो.
१० वर्षांची वेळ आणि तांत्रिक आव्हाने तज्ज्ञांच्या मते, विधेयक मंजूर झाले तरी पूर्ण अंमलबजावणीसाठी किमान १० वर्षे लागू शकतात. निवडणूक आयोगाला मोठ्या प्रमाणावर ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी मशीनची आवश्यकता भासणार असून, त्यांची निर्मिती आणि चाचणीसाठी किमान ३ वर्षे लागतील.
संविधानातील ८३, ८५, १७२, १७४ आणि ३५६ या महत्त्वाच्या कलमांमध्ये बदल केल्याशिवाय हे शक्य नाही. त्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विविध टप्प्यांत काम करावे लागेल.
सारांश: वन नेशन, वन इलेक्शन या विधेयकामुळे देशाच्या निवडणुकीच्या व्यवस्थेमध्ये मोठा बदल अपेक्षित आहे. मात्र, ते कार्यान्वित करण्यासाठी संसदीय आणि तांत्रिक अडथळे दूर करावे लागणार असून, या प्रक्रियेला किमान १० वर्षे लागू शकतात.
Leave a Reply
आपण हि बातमी कॉपी करू शकत नाही.
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.
Discover more from Pen News
Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.