राज्य शासनाला शिक्षणाऐवजी बियर पिणाऱ्यांची चिंता?

महाड (मिलिंद माने) :

राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या तालुका व जिल्हा पातळीवरील मराठी शाळा पटसंख्या अभावी बंद पडत असताना दुसरीकडे मध्यार्क म्हणजेच बियर पिणाऱ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल कमी होत असल्याने यासाठी महसूल वाढावा यासाठी शासनाने एक समिती नेमल्याने राज्य शासनाला शालेय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्या ऐवजी बियर पिणाऱ्यांच्या संकेत वाढ होण्याकडे लक्ष देण्याची गरज भासल्याची निष्पन्न होत आहे.

राज्यातील मुंबई उपनगर जिल्ह्यासह ३६ जिल्ह्यात, पटसंख्या अभावी जिल्हा परिषदेच्या व महानगरपालिका व नगरपरिषदेच्या मराठी शाळा बंद पडत आहेत, यामुळे ग्रामीण भागात मराठीची मोठी गळचेपी असताना शालेय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्या ऐवजी राज्य शासनाला बियर पिणाऱ्यांची संख्या कशी वाढावी व त्यामुळे महसूल कसा वाढेल याची चिंता राज्य सरकारला पडल्याचे स्पष्ट होत आहे.

बियर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसुलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव( राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन केला आहे. यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे उपसचिव ( गृह विभाग मंत्रालय) , ऑल इंडिया ब्रुवरीज असोसिएशनचा प्रतिनिधी, हे तीन सदस्य तर अप्पर आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क हे सदस्य सचिव असे पाच जणांची समिती राज्य शासनाने स्थापन केली आहे.

बियर वरील उत्पादन शुल्काची दर वाढ केल्यानंतर बियरच्या विक्रीत घट होऊन बियरच्या विक्रीचा आलेख व परिणामी मिळणारा शासन महसूल कमी होत आहे, तसेच विदेशी/ देशी मध्यप्रकारामध्ये मध्याारकाचे प्रमाण बिअर पेक्षा जास्त असते मध्यरकाच्या प्रमाणाच्या आधारे तुलना केली असता बियर वरील उत्पादन शुल्काचा दर इतर मध्या पेक्षा जास्त असल्याने बियरच्या किमतीमुळे ग्राहक बियर पिण्याकडे आकृष्ट होत नाहीत.

यामुळे बियर उद्योगापुढील अडचणी बियर उद्योगाच्या प्रतिनिधीने शासनाला सादर केल्या आहेत तसेच इतर राज्यांनी बियरच्या उत्पादन शुल्काचा दर कमी केल्यानंतर त्या राज्यांना महसूल वाढीचा फायदा झाला असल्याचे निवेदन केले आहे, त्या अनुषंगाने बियर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसुलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शिफारसी सादर करण्यासाठी एक अभ्यास गट स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यामुळे राज्य शासनाने हा गट स्थापन केला असला तरी राज्य शासनाला शालेय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यापेक्षा महाविद्यालयीन विद्यार्थी बियर पिण्याकडे कसे आकर्षित होतील हेच यातून सिद्ध होत आहे.