राज्य मंत्रिमंडळ बैठक: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत 7 महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई (मिलिंद माने) : 

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत विविध विभागांतील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, एकूण 7 मोठ्या निर्णयांची घोषणा करण्यात आली. यात कैद्यांच्या कोठडीत मृत्यू झाल्यास भरपाई देण्यासंबंधीचे धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. खाली या निर्णयांचा संक्षिप्त आढावा दिला आहे:

1. विधि व न्याय विभाग:
चिखलोली-अंबरनाथ (जिल्हा ठाणे) येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय, त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर.

2. गृह विभाग:
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार, कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरी.

3. नगरविकास विभाग:
नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणासाठीच्या नियमांमध्ये बदलास मान्यता.

4. नगरविकास विभाग:
मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसुलीसाठी ‘अभय योजना’ लागू करण्याचा निर्णय; महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा होणार.

5. नगरविकास विभाग:
नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींना मान्यता; यासाठी 1965 च्या अधिनियमात सुधारणा केली जाणार.

6. महसूल व वन विभाग:
भूमिसंपादनाच्या मोबदल्यावर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजदरांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय; उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अंतर्गत कलम 30(3), 72 व 80 मध्ये सुधारणा.

7. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग:
लातूर येथील पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मंजुरी.

या निर्णयांमुळे राज्यातील न्यायप्रणाली, शहरी प्रशासन, शिक्षण आणि भूमिसंपादन प्रक्रियेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.