राज्यात १ लाख ९४ हजार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची(S E O) निवड होणार

मुंबई (मिलिंद माने) :

राज्यातील माहिती सरकारने कार्यकर्त्यांना कोश करण्यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकारी(Specail Executive Officer) करिता नव्याने नियमावली जाहीर केली असून राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.

राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार या समितीमध्ये संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी हे सदस्य असतील या नियमावलीत पात्रता निकष जबाबदाऱ्या आणि निवड प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती या पाच वर्षासाठी असतील तसेच नियुक्त अधिकाऱ्यांना शासकीय योजनांचा प्रचार आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा अशी अवस्था राखण्यास मदत करण्याची जबाबदारी देखील पार पाडावी लागणार आहे या नव्या नियमावलीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अगोदरच कार्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकारने ही अभिनव युक्ती अमलात आणल्याचे बोलले जात आहे.

राज्यात आता 500 मतदारांमध्ये विशेष कार्यकारी अधिकारी राहणार आहे त्यामुळे राज्यात १ लाख ९४ हजार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती होणार असल्याची माहिती या पत्रकाद्वारे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसिद्ध केली आहे नव्या नियमावलीत विशेष कार्यकारी अधिकारी हे शोभेचे पद नसणार असून या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना १३ ते १४ विशेष अधिकार देण्यात येणार असल्याची माहिती देखील बावनकुळे यांनी दिली आहे.

यापूर्वी राज्यात १००० मतदारांमध्ये एक विशेष कार्यकारी अधिकारी होते आता मात्र पाचशे मतदारांमध्ये एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गावोगावी विशेष कार्यकारी अधिकारी निर्माण होणार आहेत.

विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमताना कॅलेंडर वर्षाच्या म्हणजेच १ जानेवारी २०२५रोजी२५ वर्ष पूर्ण होणे आवश्यक आहे व ६५ वर्षापेक्षा विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करणाऱ्याचे वय नसावे ज्या व्यक्तीला विशेष कार्यकारी अधिकारी नियमावली आहे त्याचे शिक्षण किमान दहावी किंवा तत् सम परीक्षा उत्तीर्ण असावी आदिवासी व दुर्गम भागात करता किमान आठवी परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले आहे, तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमणाऱ्या व्यक्तीचे महाराष्ट्रातील वास्तव्य किमान पंधरा वर्षे असावे तसेच संबंधित व्यक्तीला फौजदारी गुन्ह्याखाली शिक्षा झालेली नसावी किंवा त्याच्याविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे पुण्याची नोंद झालेली नसावी किंवा कोणत्याही न्यायालयाने त्यास नादार(bankrupt) जाहीर केलेले नसावे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या नियुक्तीच्या आदेशापासून पाच वर्षासाठी असेल