राज्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार निधीवर देखील 25% कात्री लागणार?

मुंबई (मिलिंद माने) :

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तीन मार्च पासून मुंबई चालू होत आहे दहा मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ठेकेदारांची जवळपास एक लाख कोटींची बिले थकीत असल्याने राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात ठेकेदारांनी काम बंद आंदोलन चालू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्याची अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील आमदारांना देण्यात येणाऱ्या आमदार सानिक विकास निधी मध्ये २५ टक्के कात्री लागणार असल्याची चर्चा मंत्रालयात आत्तापासूनच रंगू लागली आहे. प्रत्यक्षात ही २५ टक्के विकास कामांना कात्री राज्य सरकारकडून आमदार लावून घेणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईतील विधानभवनात 3 मार्चपासून चालू आहे या अधिवेशनात दुसरा आठवड्यात म्हणजेच १० मार्च रोजी राज्याचा२०२५-२०२६. या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प राज्याचे अर्थमंत्री तथा वित्तमंत्री नामदार अजितदादा पवार हे मांडणार आहेत.

मागील सरकारच्या काळात विकास कामांचा धडाका मोठ्या प्रमाणावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील ग्रामविकास ,नगर विकास, अल्पसंख्यांक व सामाजिक न्याय, पर्यावरण ,जलसंपदा, जलसंधारण, पर्यटन व आरोग्य विभाग ,तसेच परिवहन विभाग, शिक्षण विभाग या विभागाने घेऊन विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी कामांवर खर्च करून संबंधित खात्याच्या अर्थसंकल्पीय बजेट पेक्षा तीन ते चार पटीने मंजुरी कामांना दिली होती त्याचा परिणाम विकास कामांची बिले ठेकेदारांना अदा करण्यामध्ये होऊन अनेक कामांची बिले ठेकेदारांना अदा न करता आल्याने ठेकेदार संपूर्ण राज्यात अडचणीत सापडले आहेत
जुलै २०२४ पासून ची वेगवेगळ्या खात्यातील अंदाजे थकीत रक्कम सार्वजनिक बांधकाम विभाग ४६ हजार कोटी
केंद्र सरकार पुरस्कृत व राज्य सरकार यांच्या वतीने राबवण्यात येणारे जलजीवन मिशन विभाग १८ हजार कोटी
ग्रामविकास विभाग८६०० कोटी
जलसंधारण विभाग१९७०० कोटी
नगर विकास विभाग१७०० कोटी

यासह परिवहन विभाग, शालेय शिक्षण ,पर्यटन, पर्यावरण व आरोग्य विभाग यासह अनेक विभागातील विकास कामांवर मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करण्यात आला होता. या विभागातील कामांना मंजुरी देताना प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात असणाऱ्या बजेट पेक्षा दुप्पट ते तिप्पट कामांना मंजुरी दिल्याने प्रत्येक खात्याची मोठी ओढाताण झाली होती. मात्र राजकीय दबावापोटी या कामांना मंजुरी दिली गेली. यामुळे सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकार ठेकेदारांना देण्यात येणाऱ्या रकमेपोटी अडचणीत आल आहे.

राज्यातील महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर आले मात्र मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे ऐवजी देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाल्याने राज्याचा गाडा चालवताना त्यांना आर्थिक शिस्त लावणे गरजेचे वाटल्याने त्यांनी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांच्या निकषावर प्रथमता कात्री लावण्याचे निर्णय घेतला. त्यानंतर शिव भोजन थाळी यासह शिंदे गटातील आमदार व राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटातील आमदारांना देण्यात आलेल्या वायदरच्या सुरक्षा व्यवस्थेत देखील कपात केली. तसेच मंत्र्यांच्या अवास्तव खर्चांना देखील कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एकीकडे राज्यातील विकास कामांचे ठेकेदारांना मोठ्या प्रमाणावर देणे राज्य सरकार लागत असताना दुसरीकडे मात्र राज्यातील मंत्र्यांच्या मंत्रालयातील दालनावर तसेच विधानभवनातील देखील मंत्र्यांच्या दालनावर करोडो रुपये नूतनीकरणावर खर्च केले जात असल्याचे पाहण्यास मिळत आहे. यामुळे एकीकडे ठेकेदारांची रखडलेली बिले तर दुसरीकडे मंत्र्यांच्या दालनाचे सुशोभीकरण असे दुहेरी चित्र मंत्रालय व विधानभवनात पाहण्यास मिळत आहे.

राज्यातील ठेकेदारांच्या विकास कामांच्या थकीत रकमेचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत असताना दुसरीकडे ठेकेदाराने काम बंद आंदोलन केले आहे. तर केलेल्या कामाचे पैसे मिळत नसल्याने अनेक ठेकेदारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे तर अनेक ठेकेदारांनी आपल्या कडे असणाऱ्या कामांच्या मशनरी व डंपर जेसीपी पोकलेन व रोलरसह काँक्रीट मिक्सर व त्यांचे प्लांट विकण्यास सुरुवात केली आहे. कारण थकीत रकमेंमुळे अनेक ठेकेदारांना बँकांनी व खाजगी सावकारांनी पैसे देण्यासाठी तगादा लावला आहे.

त्यामुळे नाईलाज झालेल्या ठेकेदारांनी यावर उपाय म्हणून आपल्याकडचे असणारे साहित्याचे भाग भांडवल विकण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी चालू आर्थिक वर्षात शिस्त लागावी व राज्याचा आर्थिक विकासाचा गाडा सुरळीत पार पाडावा यासाठी राज्यातील आमदार स्थानिक विकास निधी मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २५%टक्के कात्री लावण्याचा विचार झाल्याची चर्चा मंत्रालयातील अर्थ विभागात दबक्या आवाजात चर्चिली जाऊ लागली आहे. एकंदरीत आमदार स्थानिक विकास निधीवर २५% टक्के कात्री लावल्यानंतर आमदार अधिवेशनात कोणता पवित्र घेतात यावर अधिवेशनातच पहायला मिळेल.