युलू इलेक्ट्रिक बाईक कंपनीचा अनधिकृत व्यवसाय उघड; NCP ची काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी

उरण ( विठ्ठल ममताबादे ) : 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजितदादा गट)चे उलवे शहर अध्यक्ष संतोष काटे यांनी माहितीचा अधिकार २००५ अंतर्गत कलम १९ (१) च्या माध्यमातून युलू इलेक्ट्रिक बाईक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीविरुद्ध माहिती मागविली होती. त्यातून उघड झालेल्या बाबींमध्ये कंपनीने सिडको, नवी मुंबई महानगरपालिका, पनवेल महानगरपालिका, वाहतूक पोलीस (RTO) आणि महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड यांची कोणतीही परवानगी न घेता व्यवसाय सुरू केल्याचे समोर आले आहे.

कंपनीने ऐरोली ते पनवेलपर्यंत नागरिकांना भाडेतत्त्वावर इलेक्ट्रिक बाईक उपलब्ध करून देण्याचा व्यवसाय सुरू केला आहे. हजारो बाईक्स चालू असून, सरकारला जीएसटी भरलेला नाही. १०० हून अधिक ठिकाणी झोन तयार करून पार्किंगसाठी जागांचा वापर केला जात आहे, परंतु त्याचे भाडे सिडको किंवा महापालिकांना देण्यात आलेले नाही.

याशिवाय, स्वीगी व झोमॅटो यांसारख्या कंपन्यांसोबत मिळून डिलिव्हरी व्यवसायासाठी “युलू डेक्स” गाड्यांचा वापर सुरू असल्याची माहितीही समोर आली आहे. मात्र, या गाड्या नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याऐवजी डिलिव्हरी व्यवसायासाठी वापरण्यात आल्या आहेत.

अनधिकृत व्यवसायावर कारवाईची मागणी
संतोष काटे यांनी उघड केलेल्या या माहितीच्या आधारे, कंपनीला काळ्या यादीत टाकून त्यांचा व्यवसाय बंद करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. अपघात झाल्यास विमा संरक्षण, नुकसान भरपाई यासंदर्भातील कोणतीही माहिती कंपनीकडे उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

तसेच, मराठी भाषेतील फलक न लावणे, वीज बिल न भरणे, ग्राहकांकडून जादा दर आकारणे, विना परवाना व्यवसाय सुरू ठेवणे यांसारख्या अनेक गंभीर बाबींचा उल्लेख त्यांनी केला आहे.

सिडको आणि महानगरपालिकांच्या अधिकाऱ्यांवरही संगनमत असल्याचा संशय व्यक्त करत काटे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशीची मागणी केली आहे. “महिन्याला ऑडिट व्हायला हवे, मात्र तसे काही होत नाही. अनधिकृत व्यवसाय करणाऱ्या युलू बाईक कंपनीवर त्वरित कारवाई व्हावी,” अशी ठाम भूमिका काटे यांनी मांडली आहे.

यामुळे युलू बाईक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या व्यवसायावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता संबंधित यंत्रणांकडून यावर काय कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.