माहिती अधिकार कायद्याचं उल्लंघन? कर्नाळा पक्षी अभयारण्यातील शासकीय कामांची माहिती अजूनही अनुत्तरीत!

उरण (विठ्ठल ममताबादे) :

भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेला मौलिक हक्क असलेला माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत गजानन सुधीर सलांके (मु. कल्हे, पो. बारापाडा, ता. पनवेल) यांनी कर्नाळा पक्षी अभयारण्य, पनवेल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयाकडे शासकीय योजनांची व विकास कामांची सविस्तर माहिती मागवली होती.

ही माहिती वर्ष 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीत वन्यजीव ठाणे व पर्यटन विकास योजनांअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांबाबत होती. मागविण्यात आलेल्या माहितीत मंजूर कामांची प्रशासकीय मान्यता, अंदाजपत्रक, निविदा प्रक्रिया, जाहिराती, आदा केलेली रक्कम, ठेकेदारांची कागदपत्रे व निविदा अर्जांची संख्याही समाविष्ट होती.

दिनांक 10 फेब्रुवारी 2025 रोजी ‘जा. क्र. / मा.अ. 653’ नुसार माहितीचा अर्ज सादर करण्यात आला होता. मात्र, माहिती अधिकार कायद्यानुसार 30 दिवसांत उत्तर देणे बंधनकारक असतानाही आजतागायत कोणतेही उत्तर संबंधित वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडून प्राप्त झालेले नाही.