मंत्रालयीन प्रवेशानंतर विधान भवनातील अधिवेशन काळातील प्रवेशावर देखील निर्बंध?

मुंबई (मिलिंद माने) : 

राज्यात शिंदे सरकार जाऊन भडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर मंत्रालयातील वाढीव गर्दीवर शासकीय अधिकाऱ्यांसहित सर्वसामान्य जनतेवर देखील नियंत्रण मिळवण्यासाठी नवीन नियमावली अमलात आणण्यात आली आहे त्याच पद्धतीने अधिवेशन काळात विधानभवनात होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून मंत्री आस्थापनापासून शासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रवेश पासावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाने घेतला आहे.

राज्यात मागील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या काळात मंत्रालयात येणाऱ्या अभ्यंगतांसहित शासकीय अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नसल्याने मंत्रालयाला जत्रेचे स्वरूप आले होते त्यामुळे मंत्रालयात काम करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांना व सचिवांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागत होता त्यातच मंत्रालयातील सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून बांधण्यात आलेल्या जाळीवर अनेकांनी आत्महत्येचा प्रयत्न देखील केला होता, त्यामुळे मंत्रालयातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. याबाबत विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री होतात मंत्रालयातील प्रवेशावर निर्बंध आणण्यासाठी नव्याने नियमावली तयार केली व त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केल्याने मंत्रालयात येणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेपासून शासकीय अधिकाऱ्यांना देखील प्रवेशासाठी तासनतास ताटकळत उभे राहावे लागत आहे त्यामुळे मंत्रालयात येणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण आल्याचे बोलले जात आहे.

मंत्रालयातील प्रवेशावर ज्याप्रमाणे नव्याने नियमावली आखण्यात आली आहे, त्याच पद्धतीने अधिवेशन काळात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या विधानभवनातील गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी विधान भवन सचिवालयाने नव्याने नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश एका परिपत्रकाद्वारे काढले आहेत त्यानुसार विधान भवन प्रवेश पत्रिकांसाठी माननीय मंत्री महोदयांच्या कार्यालयातील खाजगी सचिव प्रत्येकी एक, विशेष कार्य अधिकारी, स्वीय सहाय्यक, चोपदार, व दोन शिपाई कर्मचाऱ्यांचीच नावे खाजगी सचिवांच्या स्वाक्षरीने सचिवालयास कळवावीत.

मंत्रालयीन विभागांनी विधान भवन प्रवेश पत्रिकांसाठी जास्तीत जास्त ३० अधिकाऱ्यांची व २० कर्मचाऱ्यांची नावे त्यांच्या विभागाच्या उपसचिव दर्जाचे अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने सचिवालयास कळवावी जेणेकरून प्रवेश पत्रिका वितरणापूर्वी प्रवेश पत्रिकेवर संबंधिताचे नाव, पदनाम, विभाग इत्यादी माहिती लिहिणे सोयीचे होईल तसेच २७ फेब्रुवारी नंतर विलंबाने प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही, विधान मंडळाच्या मुंबई अर्थसंकल्पीय अधिवेशना करता देण्यात आलेल्या प्रवेश पत्रिकांवर छायाचित्र महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालाचा शिक्का असणे अनिवार्य राहील, मंत्री आस्थापना तसेच संबंधित मंत्रालयीन विभागाचे दिलेले स्वतःचे ओळखपत्र तसेच विधानमंडळ सचिवाल्याने दिलेल्या अधिकृत प्रवेश पत्रिकेवर छायाचित्र असेल तरच विधान भवनात प्रवेश देण्यात येईल.

अधिवेशन कालावधी दैनंदिन प्रवेश पत्रिकांची मागणी मंत्री महोदयांच्या स्वीय सहाय्यकांच्या स्वाक्षरीने न करता खाजगी सचिवांच्या स्वाक्षरीने करावी, अधिवेशन कालावधी दैनंदिन प्रवेश पत्रिकांची मागणी कक्षा अधिकारांच्या स्वाक्षरीने न करता आपल्या विभागाच्या उपसचिव दर्जाचे अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने करावी सदर प्रवेश पत्रिका फक्त ग-१ कक्ष, सतरावा मधला विधान भवन मुंबई येथेच उपलब्ध होतील, अधिवेशन कालावधीत विधानमंडळ परिसर व अधिकारी गॅलरी येथे होणारी गर्दी लक्षात घेता अधिवेशनाच्या कामासंदर्भात दैनंदिन उपस्थित राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकरता वेळापत्रक तयार करून प्रवेश पत्रिकांची मागणी करावी, नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनासाठी घेतलेल्या प्रवेश पत्रिकांच्या दुरुपयोग होऊ नये यासाठी प्रत्येक विभागाने सदर प्रवेश पत्रिका न चुकता परत कराव्यात व त्यानंतर मुंबई येथील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठीच्या प्रवेश पत्रिकांचे मागणी करावी या सूचनेचे अत्यंत काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी सहकार्य करावे असे परिपत्रक महाराष्ट्र विधान मंडळाचे आवर सचिव विजय कोमटवार यांनी प्रसिद्ध केले आहे.

एकंदरीत मंत्रालयात होणाऱ्या नित्य नियमाच्या अभ्यंगतांवर व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रवेशावर ज्याप्रमाणे निर्बंध लादण्यात आले आहेत त्याच पद्धतीने निर्बंध विधिमंडळाच्या अधिवेशन कालावधी करण्यात आले असून मंत्र्यांच्या व स्वीय सहाय्यकांना कोणतेच अधिकार ठेवण्यात आले नसून खाजगी सचिवांच्या अधिकारांवर देखील एक प्रकारे गंडांतर आल्याचे बोलले जात आहे