पोलादपूर नगरपंचायतीचा नागरिकांना घरपट्टीवाढीचा ‘शॉक’

Poladpur Nagarpanchayat
पोलादपूर ( शैलेश पालकर ) :
तालुक्याच्या गावाच्या ग्रामपंचायतीचे नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर विशेष बाब म्हणून नगरविकास विभागामार्फत कोटयवधींचा निधी मंजूर झाल्याचा दावा गेल्या 12 वर्षांपासून होत असताना पोलादपूर नगरपंचायतीने नागरिकांना सोमवारपासून ‘इमारत जुनी होत जाईल तशी घरपट्टी दुप्पटीने वाढत जाईल’ असा घरपट्टीवाढीचा ‘शॉक’ देण्यास सुरूवात केली आहे. यासंदर्भातील हरकती नोटीस बजावल्यापासून 30 दिवसांच्या आत मा.मुख्याधिकारी, पोलादपूर नगरपंचायत यांच्याकडे कारणे व पुराव्यासह लेखी स्वरूपातील हरकती न दिल्यास संबंधित नागरिकांना या घरपट्टी वाढीला सामोरे जावे लागणार आहे.
पोलादपूर नगरपंचायतीच्या करनिर्धारण विभागामार्फत दि. 20 नोव्हेंबर 2024 नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965चे कलम 119 अन्वये मा.मुख्याधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने विशेष नोटीस बजावण्यात आली आहे. यामध्ये नवीन व पुनर्मुल्यांकन मालमत्तेची विशेष नोटीस या विषयान्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965चे कलम 106 अ अन्वये सन 2027-29 मध्ये आकारण्याच्या मालमत्ता कराच्या 20 टक्के रक्कम अथवा सद्यस्थितीत असलेला ग्रामपंचायत घरपट्टी कर यापैकी जे जास्त असेल ते देय राहिल ते सन 2024-25 मध्ये आकारण्यात येणार आहे, असे नमूद करून 2025-26 मध्ये 40 टक्के, 2026-27 मध्ये 60 टक्के, सन 2026-27 मध्ये 80 टक्के आणि 2027-29 मध्ये आकारण्याच्या मालमत्ता कराची रक्कम या नोटीशीनंतर आकारण्याच्या कराच्या 100 टक्के आकारण्यात येणार आहे.
या संदर्भात मजला, वापर, उपवापर, बांधकामाचा वर्ग म्हणजेच मातीचे बांधकाम, साधे बांधकाम, लोडबेअरिंग बांधकाम, आरसीसी बांधकाम असे वर्ग, चटई क्षेत्र, वार्षिक करयोग्य मुल्य आणि करयोग्य मुल्य असे तपशील नमूद करण्यात आले आहेत.
या नोटीशीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायत घरपट्टी कर या संकल्पनेचा उल्लेख पाहता ग्रामपंचायतीमध्ये ज्याप्रकारे घरपट्टी आकारणीचा ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचा 31 डिसेंबर 2015चा शासन निर्णय अवलंबिण्यात आला त्याचा संदर्भ 2015 साली ग्रामपंचायत बरखास्त होऊन प्रशासक असताना 2016 साली अस्तित्वात आलेल्या नगरपंचायतींना कसा लागू होईल, हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.  2015 च्या शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या परिपत्रकानुसार इमारतीचे क्षेत्रफळ, जमिनीचे वार्षिक मूल्य, इमारतीच्या बांधकामानुसार बांधकामाचे दर, घसारा दर आणि इमारतीच्या वापरानुसार भारांक अशा संकल्पनांचा विचार घरपट्टी आकारणीबाबत करण्यात आला आहे.
यामध्ये इमारतीचे भांडवली मूल्य निश्चित करताना इमारतीचे क्षेत्रफळ, इमारतीचे वार्षिक मूल्यदर, घसारा दर, इमारतीच्या वापरानुसार भारांक यांचे गुणोत्तर विचारात घेण्यात आले आहे तर जमिनीचे भांडवली मूल्य निश्चित करताना जमिनीचे क्षेत्रफळ व जमिनीचे वार्षिक मूल्य दर विचारात घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. तत्पूर्वी, 2008-09 मध्ये ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या घरपट्टीसंदर्भातील जीआरमध्ये बांधकामामध्ये ग्रेनाईट, मार्बल तसेच श्रीमंती बांधकाम सामग्री वापरले असल्यास त्याचा वेगळा उल्लेख करआकारणीवेळी करण्याचे परिपत्रक अस्तित्वात होते जे 2015 च्या या जीआरमुळे बदलले आहे; तरीदेखील 2016 साली अस्तित्वात आलेल्या नगरपंचायतीला हे मापदंड कसे लागू होतील, याचा विचार या विशेष नोटीशीतील ग्रामपंचायत घरपट्टी कर या संकल्पनेचा उल्लेख अनाकलनीय असल्याचे दिसून येत आहे.
पोलादपूर नगरपंचायतीच्या गेल्या 7 वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये ‘गडया आपुला गावच बरा’ अशी मानसिकता नागरिकांची होत असताना नगरपंचायतीच्या सर्व क्षेत्रात फिल्टरेशन प्लांट वापरून पाणीपुरवठा, नागरी स्वच्छता, प्रशासकीय कामकाज, नागरी सुविधा व कार्यालयीन तत्परता, मुख्याधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती व कर्मचाऱ्यांची कमतरता, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे नगरपंचायतीत समावेशनाची समस्या, नगरपंचायत शिक्षण व आरोग्य विभाग, नगरपंचायत नागरी सुरक्षा तसेच अग्निशमन, शवदाहिनी व स्मशान, रस्ते व गटारे, कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन अशा सर्वच बाबतीतील अपयश उघड झाले असताना नागरिकांच्या डोक्यावर मालमत्ता करवाढीचा डोंगर उभा करण्याची भूमिका कितपत योग्य, असा सवाल नागरिकांना भेडसावत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WA_Adv_001-copy

आपण हि बातमी कॉपी करू शकत नाही.

Discover more from Pen News

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading