पुनर्वसनाअभावी नैसर्गिक आपत्ती कायदा ठरतोय निष्प्रभ; पोलादपूर तालुक्यात आपत्तीची इष्टापत्ती करणारी प्रवृत्ती

पोलादपूर ( शैलेश पालकर ) : नैसर्गिक आपत्तीच्या झळा पोलादपूर तालुक्यात वादळ, अतिवृष्टी, महापूर आणि भूस्खलन अशा स्वरूपात जनजीवन विस्कळीत करणाऱ्या ठरल्या आहेत. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीवेळी बचाव, मदत, आणि पुनर्वसन या तीनही टप्प्यांमध्ये आपत्तीची इष्टापत्ती करून घेणारी पुढारपणाची अन् सरकारीबाबूवृत्ती पोलादपूर तालुक्याने अनुभवली आहे. 2005 मध्ये कोंढवी आणि कोतवाल याठिकाणी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जिवीतहानी आणि वित्तहानी अनुभवलेल्या तालुक्याला पुनर्वसनाचे डोहाळे आजतागायत लागले नसल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, या नैसर्गिक आपत्ती पुनर्वसन कायद्यात याविरूध्द कायदेशीर कारवाईची तरतूद असूनही राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांच्या कचाटयात आपदग्रस्तांचे तारण करण्याची प्रक्रिया असल्याने तेरीभीचूप मेरीभीचूप असा मामला दिसून येत आहे.

पोलादपूर तालुक्यात 2005 नंतर नैसर्गिक आपत्ती निवारणकामाचे धोरण व कृती आराखडे सालाबादप्रमाणे तयार करण्याचे सत्र सुरू होते. यानुसार पाऊस वाढला की तातडीने संभाव्य दरडग्रस्त गावांतील लोकांनी सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करायचे आणि सरकारी यंत्रणेने त्याठिकाणी स्थलांतरीत केलेल्या लोकांना जेवण व अन्य सुविधा पुरवाव्यात अशी धोरणात्मक बाब आराखडयांमध्ये नमूद करण्यात आली होती. पोलादपूर तालुक्यातील देवळे ग्रुपग्रामपंचायत हद्दीतील केवनाळे या 2021 मधील दरडग्रस्त गावात स्थलांतरीत लोक जेवणासाठी पुन्हा घराकडे आल्यानंतर दरड कोसळून त्यांचे जीव गेल्याची माहिती प्राप्त झाली.

धामणदिवी आणि चोळई येथील ग्रामस्थांना चौपदरीकरणामुळे तसेच खासगी बंगल्यांकडे जाणारे रस्ते करताना संभाव्य दरडप्रवण क्षेत्राची प्रशासनाकडून भिती घातली जात असल्याचे वाटत असून प्रशासनाने डोंगरामध्ये उत्खननावेळी लोकवस्त्यांना कायमस्वरूपी धोका निर्माण होत असल्याकडे दूर्लक्ष केल्याचे म्हणणे आणि अतिवृष्टी काळामध्ये मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर दरडी कोसळणे मानवनिर्मित कृत्यांचा परिणाम असताना त्यांना नैसर्गिक आपत्ती अशा शिर्षकाखाली आणण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न अनाकलनीय आणि कोणाला पाठिशी घालणारा आहे, याबाबत कोणीही चर्चा करू शकले नाही. अशाचप्रकारे तालुक्यातील अनेक गावांतील लोक पुनर्वसनासाठी अनुकूल नसल्याचे दिसून आले.

2021 च्या अतिवृष्टी काळात भुस्खलनामुळे रस्त्यांवर आलेल्या दरडी हटविण्याकामी उपलब्ध यंत्रसामुग्री अत्यल्प असताना सर्वच ठिकाणी दरडी हटविण्याचे काम सुरू असल्याचे भासवून पोलादपूर सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाने  पूरहानी दुरूस्तीच्या हेडखाली जाधव कुटूंबियांवर कोटयवधी रूपयांची दौलतजादा केल्याची कागदपत्र पाहता आणि राजकीय व्यक्तीच्या भावाकडे जेसीबी नसताना तीन आठवडयानंतर जेसीबी घेण्याइतपत न केलेल्या कामांच्या बिलापोटी प्राथमिक रक्कमेच्या स्वरूपात अदा करून नवोदित ठेकेदाराला उभे करण्याचे झालेले प्रयत्न वाखाणण्यासारखे झाले आहेत. यादरम्यान, शासनातर्फे डिझेल आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाहनांसाठी पेट्रोल देण्याच्या तरतूदीचा लाभ विविध राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांनीही मनसोक्तपणे घेतल्याचे दिसून आले.

पोलादपूर तालुक्यातील अनेक ग्रामसेवक, तलाठी तसेच विविध विभागांचे कर्मचारी नैसर्गिक आपत्तीच्या काळामध्ये आपआपल्या परजिल्ह्यातील गावांकडे निवांत जाऊन बसत असल्याचे अनेकवेळा संबंधित सरकारी कार्यालये बंद असल्यामुळे दिसून आले आहे. पोलादपूर तालुक्यात न झालेल्या वादळांची नुकसानभरपाई घेऊन राजकीय पुढारी आणि महसूल खात्याच्या संगनमताने सरकारी तिजोरीची लूट करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.

नैसर्गिक आपत्ती काळामध्ये बचावकामी मिळणारा निधी परस्पर हडपण्यासाठी काही हितसंबंधितांच्या पथकांची रचना महसूल आणि पोलीस खात्यांकडून करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. सावित्री नदीपात्रातील बेटावर अडकेलेल्या दोन भंगार गोळा करणाऱ्यांना उथळनदी पात्रातून पाठिवरून आणण्याचा स्टंट करणाऱ्या बचाव पथकांना महसुल खात्याने पोलीस बंदोबस्तात ढाब्यांवर घातलेल्या ओल्या पाटर्यांची तालुक्यात चर्चा होती.

सरकारी कार्यालयाऐवजी थेट राजकीय पुढाऱ्यांकडे नागरिकांकडून आलेल्या मदतीचे हस्तांतरण करण्यात आल्याने पुढाऱ्यांनी खासगी गोदामे भरल्याची चर्चा वस्तुस्थिती होऊन समोर येऊनही नैसर्गिक आपत्ती काळात या साठेबाजांविरूध्द कोणतीही कारवाई न करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतल्यानंतर मिलीभगत उघड झाली होती.

पोलादपूर तालुक्यातील कोंढवी आणि कोतवाल या दोन गावांतील पुनर्वसन संकुलांतील इमारती आजही विनावास्तव्य जिर्णावस्थेत असून 2021 मध्ये केवनाळे आणि साखर सुतारवाडीतील दरडग्रस्तांना घरकुले देण्याबाबत प्रचंड हलगर्जीपणा झालेला दिसून येत आहे.

पोलादपूर तालुक्यातील नैसर्गिक आपत्तीच्या विविध घटनांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत प्रकरण 10मधील कलम 51 ते 58 याअन्वये आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडित विविध प्रकारचे गुन्हे व त्यांवर करावयाच्या कार्यवाहीची तरतूदींनुसार अनेकांविरूध्द कारवाई करण्याची संधी असूनही जे हलगर्जीपणा करतात अथवा एकत्रितपणे शासनाच्या आपत्ती निवारणाच्या निधीची सामूहिक लूट करतात, त्यांनाच या कायद्याच्या वापराचे अधिकार असल्याने आजमितीस एकही गुन्हा दाखल झालेला दिसून आला नाही.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत प्रकरण 10मधील कलम 51 ते 58 याअन्वये आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडित विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल करता येणार असून यामध्ये शासनप्रमाणित व्यक्तीस कायद्यानुसार ठरवलेले कार्य पार पाडताना मज्जाव करणे किंवा कामात अडथळा आणणे, शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या आपत्कालीन मदतीचा लाभ घेण्यासाठी जाणीवपूर्वक खोटा दावा करणे, मदतीचा वापर स्वत:च्या फायद्यासाठी करणे, आपत्ती किंवा तिच्या तीव्रतेबद्दल अवास्तव अफवा पसरवून भीतिगंड निर्माण करणे इत्यादी गुन्ह्यांचा व त्यांवरच्या दंडाचा समावेश आहे. मात्र, जागरूक नागरिकांअभावी आपत्तीची इष्टपत्ती करून घेणाऱ्या कार्यकर्ते व कर्मचाऱ्यांवर या कायद्याचा अंकूश ठेवणारी तटस्थ यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याने आता पुढील आपत्तीची प्रतिक्षा पोलादपूर तालुक्यातील विशिष्ठ वर्गाला दिसून येत आहे.