
संगमेश्वर (संदीप गुडेकर ) :
केंद्र सरकारने 2019 साली शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान योजना मंजूर केली होती, तर महाराष्ट्र शासनाने नमो शेतकरी योजना आणली. या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना दरवर्षी 12 हजार रुपये दिले जातात, परंतु आज बामनोलीतील दीपक भिसे, तामनाले येथील महिला तुकाराम गिडये, आंगवलीतील गणपत लाखन कासार आणि कोळवण येथील सुनीता दळवी यांच्यासह हजारो शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत.
शेतकऱ्यांनी देवरुख कृषी व महसूल विभागाकडे रीतसर अर्ज करूनही गेली दोन वर्षे त्यांचे पैसे अडकले आहेत. सतत पाठपुरावा करूनही शेतकऱ्यांना “साइट बंद आहे” किंवा “जिल्हा कार्यालयात पाठविले आहे” अशा कारणांमुळे त्रास सहन करावा लागत आहे. तहसील आणि कृषी विभागातील कर्मचार्यांकडून शेतकऱ्यांना वारंवार सातबारा उतारा, बँक पासबुक आदी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जात आहे, तरीही काहीच निष्पन्न होत नाही.
शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करताना म्हटले आहे की, “महागाईच्या या काळात लसूण, तेल, कांदा, बटाटा यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडले आहेत. अशा परिस्थितीत, जर शेतकऱ्यांना वेळेवर 12 हजार रुपये मिळाले असते, तर त्यांना शेती आणि घरखर्चासाठी मदत झाली असती.”
भाजप कार्यलयातून पाठपुरावा झाल्यानंतर काही शेतकऱ्यांचे हप्ते मंजूर होतात, तर सामान्य शेतकऱ्यांचे अर्ज वर्षानुवर्षे अडकलेले आहेत. शेतकरी वर्गाने शासनाला प्रश्न विचारला आहे की, कर्मचारी आणि कार्यकर्ते यांचे नातेवाईक हप्ते मिळवण्यात कसे यशस्वी ठरतात, पण इतर शेतकरी का वंचित राहतात?