पाणी टंचाईच्या झळा –भाग ४; नियोजन शून्य कामांमुळे पाणी टंचाई

महाड (मिलिंद माने) : 

महाड तालुक्यात करोडो रुपयांचे प्रकल्प राबवून देखील पाणी टंचाई सुरूच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी पाणी टंचाई जाणवलेल्या गावांत पुन्हा यावर्षी देखील पाणी टंचाई जाणवणार हे लक्षात घेवून प्रशासन सज्ज झाले आहे.

तालुक्यात सद्य स्थितीत १० गावे आणि १०० वाड्यांना पाणी टंचाईची झळ बसली आहे. या टंचाईग्रस्त गावांच्या संख्येत मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. करोडो रुपये पाणी योजनांवर आणि टॅंकर ने पाणीपुरवठा करण्यावर खर्च करून देखील तालुक्यातील पाणी टंचाई कायमच आहे. नियोजनाचा अभाव असल्याने अशी स्थिती निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे.

महाड तालुका हा दुर्गम आणि खेडोपाड्यात वसलेला तालुका आहे. या तालुक्यात गेली अनेक वर्ष असलेली पाणी टंचाईची समस्या आजही कायम भेडसावत आहे. वर्षानुवर्षे नवनवे प्रयोग करूनही कांही गावातील पाणी टंचाई दूर झालेली नाही. यामुळे या गावात प्रतिवर्षी टॅंकरने पाणीपुरवठा करणे भाग पडत आहे. महाड पंचायत समिती पाणीपुरवठा करण्यासाठी लाखो रुपये खर्ची घालत आहे. तर दुसरीकडे याच गावातून पाणी योजनांवर देखील खर्च टाकला जात आहे.

भूगर्भातील पाणी पातळी आधीच घटली असतानाच बोअरवेल देखील मारल्या जात आहेत. महाड तालुक्यात असलेली पाणी टंचाई कांही अंशी कमी करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. मात्र गावातील भौगोलिक स्थिती न पाहता नवीन तंत्रज्ञान अवलंब केला जात असल्याने पाणी योजना सपशेल फेल ठरत आहेत. असा कांहीसा प्रकार पाचाड या ठिकाणी पहावयास मिळत आहे.

महाड पंचायत समितीने संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेवून आराखडा तयार केला आहे. महाड तालुक्यात यावर्षी १० गावे आणि १०० वाड्यांना पाणी टंचाईची झळ एप्रिलच्या मध्यात जाणवू लागले आहेत. पाणी टंचाई गावांचा हा आकडा मे महिन्यापर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. महाड तालुक्यात असलेली पाणी टंचाई दूर करण्यास योग्य नियोजनाची गरज आहे. याकरिता तालुक्यातील प्रलंबित पाणी प्रकल्प पूर्ण झाले तर पाणी टंचाई दूर होईल. टॅंकर मुक्त अभियान राबवताना तालुक्यातील रखडलेले पाणी प्रकल्प पूर्ण झाले तर तालुका सुपीक होण्यास मदत होणार आहे.

महाड तालुक्यातील काळ जलविद्युत प्रकल्पामुळे किल्ले रायगड परिसर, वारंगी ते बिरवाडी, कोंझर ते महाड हा परिसर पाण्याखाली येणार आहे. विन्हेरे विभागातील आंबिवली धरण, कोथेरी धरण आजही अपूर्णअवस्थेत खितपत पडून आहेत. यामुळे हे प्रकल्प मार्गी . लागणे काळाची गरज आहे. महाड तालुक्यातील पाणी टंचाई वर शासनाच्या पाणलोट, राष्ट्रीय पेयजल योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजना, जलस्वराज्य, आदी अनेक योजना राबवण्याबाबत आल्या आहेत. मात्र या योजना राबवताना तेथील भौगोलिक स्थिती आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या सूचनांकडे केले गेलेले दुर्लक्ष अपयशी होण्यास कारणीभूत ठरल्या आहेत. अनेक गावात जलस्वराज्य टप्पा २, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जलयुक्त शिवार योजना, यातून पाणीयोजना राबवल्या असल्या तरी या योजना किती यशस्वी झाल्या आहेत हा एक प्रश्नचा आहे.

तालुक्यातील अनेक गावात मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना टप्पा २ मधून योजना राबवण्याकरिता लाखो रुपये खर्च केले होते. २०१७ मध्ये १२ गावे १०९ वाड्या, २०१९ मध्ये २५ गावे ११७ वाड्या, २०२० मध्ये १२ गावे ८२ वाड्या, आणि २०२१ मध्ये ३० गावे १३३ वाड्यांवर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता.
जलजीवन मिशनच्या योजना एकाच ठेकेदाराच्या नावावर २५ नळ पाणीपुरवठा योजना असल्याने व ठेकेदाराकडे पुरेशी यंत्रसामुग्री नसल्याने मूळ ठेकेदाराने पोट ठेकेदाराला कामे दिली या पोट ठेकेदाराकडे कामाचा कोणताही पूर्व अनुभव नसल्याने पैसे कमवण्याचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून अनेक नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे केल्याने या नळ पाणीपुरवठा योजनांमध्ये अनेक तांत्रिक त्रुटी कायम राहिल्या आहेत

जलजीवन मिशन योजना अपयशी ठरणार रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभाग जबाबदार?

केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार जलजीवन मिशन योजना राबवून गावे व वाड्या टँकर मुक्त करण्याची योजना या योजनेअंतर्गत होती मात्र जलजीवन मिशन योजनेच्या पाणीपुरवठा योजनेचे आराखडा बनवण्याचे काम कार्यकारी अभियंता संजय वेंगुर्लेकर यांच्यावर होते जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात पाणीपुरवठा योजनांचे आराखडे कार्यालयात बसूनच बनविल्याचे बोलले जात आहे महाड तालुक्यात तत्कालीन उपविभागीय अभियंता विनोद मोहरे यांच्या दुर्लक्षितपणामुळे आज पाणीटंचाई दूर होण्याऐवजी पाणीटंचाई कायम राहिल्याचे बोलले जात आहे कागदोपत्री गुगल मॅप द्वारे पाणीपुरवठा योजनांच्या आराखडे ठेकेदाराच्या संगणमताने बनवल्याने अनेक नळ पाणीपुरवठा योजना अपयशी ठरण्याला कारणीभूत महाड पंचायत समितीचा पाणीपुरवठा विभाग व संबंधित उपविभागीय अभियंता व कार्यकारी अभियंता हेच जबाबदार असल्याचे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडूनच बोलले जात आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंता पदावर असणारे संजय वेंगुर्लेकर यांनी मागील तीन वर्षात १५ तालुक्यातील. कोणत्या गावात कधी भेटी दिल्या हे मात्र गुलदस्त्यात आहे केवळ कागदोपत्री भेटी दिल्याचे टाकून ठेकेदाराची बिले अदा करण्याचे काम करून करोडो रुपयांचे शासनाचे पैसे पाण्यात घालण्याचे काम ठेकेदाराच्या संगनमताने केल्याने रायगड जिल्ह्यातील महाड सह १५.तालुक्यांमध्ये जलजीवन मिशन योजनेचा बोज वारा उडाल्याचे चित्र पाहण्यास मिळत आहे या सर्व नळ पाणीपुरवठा योजनांची केंद्र शासनाने चौकशी करण्याची मागणी आता जिल्ह्यातील १५ तालुक्यातील खेडेपाड्यातील नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे