महाड तालुक्यामध्ये शासनाकडून केली अनेक वर्षांमध्ये पाणीटंचाईवर करोडो रुपये खर्च करण्यात आले आहे मात्र तरी देखील पाणीटंचाईची झळ कायम आहे. दर पाच वर्षांनी शासनाकडून शेकडो योजनांचा पाऊस पाडून देखील महाड तालुक्यात विहिरी कोरड्याच राहत आहेत. ठोस उपाययोजना न करता केलेल्या कामांचा फायदा नागरिकांना न होता ठेकेदार आणि लोकप्रतिनिधी गब्बर होत आहेत. एप्रिल महिना संपत असतानाच तालुक्यात आठ गावांना आणि शंभर वाड्यांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची मागणी झाली आहे.
महाड तालुका हा सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेमध्ये वसलेला तालुका आहे. या तालुक्यात असणारी गावे ही दुर्गम डोंगराळ भागात आहेत. पावसाळ्यात अतिवृष्टीचा फटका तर उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची तीव्रता अशा दुहेरी संकटाला या तालुक्यातल्या नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. तालुक्यात दरवर्षी जवळपास तीन हजार मिलिमीटर पाऊस कोसळतो. भौगोलिक परिस्थितीमुळे पडणारे अब्जो लिटर पावसाचे पाणी नदी नाल्याद्वारे समुद्राला जाऊन मिळत आहे.
या वाहून जाणाऱ्या पाण्यावर गेली अनेक वर्षांमध्ये योग्य नियोजन न झाल्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये दरवर्षी पाणीटंचाईच्या झळा जाणवण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. महाड तालुक्यात मार्च महिन्यापासूनच पाणी टंचाई जाणवू लागली आहे. एप्रिल महिन्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत २६ ग्रामपंचायती मधील ८ गावे, १०० वाड्यांना पाणीटंचाईची झळ बसली आहे. यामुळे टँकर मुक्तीच्या कितीही वल्गना केल्या तरी तालुक्यामध्ये कमी अधिक प्रमाणात टँकर ने पाणीपुरवठा करावाच लागत आहे. टँकर मुक्तीची घोषणा दाखवण्यासाठी ज्या गावांमध्ये योजना राबवल्या आहेत त्या गावांमध्ये टँकर मुक्ती झाल्याची भासवले जात आहे मात्र योजना असफल झाल्या असल्या तरी त्या ठिकाणी टँकर पुरवठा केला जात नाही. प्रत्यक्षात मात्र या गावांमधून पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र जाणवत आहेत.
