दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय: रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स ग्राहकांवर सेवा शुल्क लादू शकत नाहीत

PEN न्यूज ऑनलाइन टीम : 

दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की, रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स अन्न पदार्थांच्या बिलांवर ग्राहकांवर जबरदस्तीने सेवा शुल्क लादू शकत नाहीत. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी निरीक्षण नोंदवले की, सेवा शुल्काची जबरदस्तीने वसुली करणे ही व्यवसाय करण्याची चुकीची पद्धत आहे. त्यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या (CCPA) मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या रेस्टॉरंट संघटनांच्या याचिका फेटाळल्या.

CCPA ने 2022 मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना अन्नाच्या बिलांवर सेवा शुल्क आकारण्यास मनाई आहे. या तत्त्वांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्सनी ग्राहकांना सेवा शुल्क भरणे ऐच्छिक असल्याचे स्पष्टपणे कळवावे.

न्यायालयाने असेही निदर्शनास आणले की, ग्राहकांकडून बंधनकारक पद्धतीने सेवा शुल्क आकारल्यास त्यांची दिशाभूल होऊ शकते, आणि त्यांना वाटू शकते की ते सेवा कर किंवा जीएसटी भरत आहेत.

रेस्टॉरंट संघटनांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान दिले होते, परंतु न्यायालयाने त्यांच्या आक्षेपांना फेटाळून लावताना स्पष्ट केले की ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाला या तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आहे, आणि त्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.