पोलादपूर तालुक्यातील सोशल मिडीयावरून जिल्हा जलसंधारण अधिकारी रायगड यांच्या स्वाक्षरीने महाड उपविभागीय अधिकारी यांना 2 कोटी रूपयांचा चेक देऊन बाधित शेतकऱ्यांना मोबदले देण्यास सुरूवात होणार असल्याची चर्चा व्हायरल होत असल्याने सर्वच धरणबाधितांना मोबदले मिळणार की फक्त सतर्कतेने पाठपुरावा करणाऱ्या परसुले-पैठण-गोळेगणी धरणग्रस्तांनाच या अंशत: मोबदल्यांचा लाभ होणार याबाबत आता उत्कंठा वाढली आहे.
राज्याच्या ग्रामविकास आणि जलसंधारण लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर मंडळ ठाणे यांनी लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर उपविभाग माणगांव जि.रायगडच्या माध्यमातून सन 2008-2009 दरम्यान तयार केलेल्या टिपणी अहवालानुसार पोलादपूर तालुक्यातील विविध धरणांबाबत देवळे लघुपाटबंधारे योजना, लोहारे लघुपाटबंधारे योजना, तुर्भे खोंडा लघुपाटबंधारे योजना, किनेश्वरवाडी लघुपाटबंधारे योजना, चांभारगणी महाळुंगे लघुपाटबंधारे योजना, कोतवाल लघुपाटबंधारे योजना, कोंढवी साठवण तलाव आणि बोरघर लघुपाटबंधारे योजना सुरू होण्यासंदर्भात अहवाल तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर या धरणांच्या कामांच्या निविदा अथवा कोणतीही कार्यवाही सुरू नसताना कथित ठेकेदार आणि त्यावर काम करण्यासाठी महसूल विभागातील सेवानिवृत्त कर्मचारी अशी यंत्रणा कागदोपत्री हलवाहलव करीत होती. मात्र, कोणत्याही योजनांचे प्रत्यक्षात काम सुरू झाले नसताना 2018 मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जमिनी खरवडून माती काढण्यासोबतच दगडी आणि झाडे तोडून धरणाचे काम सुरू झाल्याचा दावा सुरू झाला होता.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत बैठका झडल्या. या बैठकांचे फलीत काहीच निष्पन्न नसताना गौणखनिज उत्खनन आणि वनविभागाच्या नियमांची अवहेलना मोठया प्रमाणात होत राहिली. यासंदर्भातच, गेल्या कोविड-19 नंतरच्या अनलॉकमध्ये कोतवाल धरणाबाबत सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची चर्चा सुरू झाली. यानंतर परसुले पैठण पांगळोली धरणाच्या विरोध अनुकुलतेच्या चर्चाही तालुक्यात रंगल्या. यंदादेखील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तातडीने काही ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार लघुपाटबंधारे धरणांचे प्रस्ताव करून नारळ फोडण्याचे काम मोठया आविर्भावात करण्यात आले आहे.
मात्र, या सर्व पार्श्वभूमीवर ज्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळायला हवे, त्यांना पाणी मिळणार की नाही तसेच ज्या शेतकऱ्यांना मोबदला मिळायला हवा तो मोबदला मिळणार की नाही, याबाबत संपूर्ण तालुक्यामध्ये वातावरण निर्माण झाले. लोहारे आणि अनेक ठिकाणी मोबदल्याची रक्कम सरकारी अधिकारी देऊ करतील, ती स्वीकारू नका, आपले सरकार आहे आपण अधिकाधिक मोबदला देऊ असे सांगून वाढीव मोबदल्याची आशा निर्माण करून अंशत: मोबदल्यापासूनही वंचित ठेवण्यात यश आले होते.
यंदाही पोलादपूर तालुक्यातील अनेक धरणांच्या शुभारंभाच्या चर्चा सुरू झाल्या. मात्र, शेतकऱ्यांना रस्ते, सभामंडप, सरकारी उपक्रम तसेच धरणांच्या उभारणीदरम्यान मोबदले मिळत नसल्याची चर्चा जोर धरू लागली होती. या चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी रायगड यांच्या स्वाक्षरीने महाड उपविभागीय अधिकारी यांना 2 कोटी रूपयांचा चेक देऊन बाधित शेतकऱ्यांना मोबदले देण्यास सुरूवात होणार असल्याची चर्चा व्हायरल होत असल्याने सर्वच धरणबाधितांना मोबदले मिळणार की फक्त सतर्कतेने पाठपुरावा करणाऱ्या परसुले-पैठण-गोळेगणी धरणग्रस्तांनाच या अंशत: मोबदल्यांचा लाभ होणार अथवा कसे, याबाबत चेकवरून स्पष्टपणे संकेत प्राप्त होत नाही.
या चेकवर 16-10-2024 अशी तारीख असल्याने आचारसंहितेपूर्वी हा चेक तयार झाला असण्याची शक्यता दिसून येत आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला वाटपाचे काम नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतरच होणार हे स्पष्ट असले तरी ही रक्कम परसुले गोळेगणी पैठण धरणग्रस्तांसाठी मोबदला म्हणून 6-8 कोटीपर्यंत असायला हवी असताना केवळ दोन कोटींचा चेक पुरेसा नसल्याचादेखील सोशल मिडीयावरील चर्चेचा सूर ऐकावयास मिळाला आहे. काहींनी या चेकसंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केल्याची ऑडीओ क्लीपदेखील व्हायरल केली असून दोन कोटींची रक्कम आणि उर्वरित रक्कम नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतरच उपलब्ध होऊन वाटप होईल, अशी या ऑडीओ क्लीपद्वारे चर्चा घडविली आहे.
येत्या काळात धरणग्रस्तांच्या मोबदल्याबाबत राजकीय व्यासपिठावरून चर्चा सुरू झाल्यास या चेकमधील रक्कमेच्या आकडयाने चर्चा बंद होण्यासाठी प्रयत्न होऊ शकतील तर आगामी विधानसभा निवडणूक जनतेच्या समस्यांवर निकाल देण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Leave a Reply
आपण हि बातमी कॉपी करू शकत नाही.
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.
Discover more from Pen News
Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.