ग्रीन फील्ड द्रुतगती राष्ट्रीय महामार्गाच्या सर्वेक्षणाला शेतकऱ्यांचा विरोध

उरण (विठ्ठल ममताबादे ) :

केंद्र शासनाने राज्यातील जेएनपीए बंदर पागोटे ते चौक (२९. २१९ किलोमीटर )दरम्यान सहा पदरी प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फिल्ड दृतगती राष्ट्रीय महामार्ग बांधायला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा. बिओटी तत्वावर हा प्रकल्प विकसित केला जाणार आहे. त्यासाठी एकूण ४५००.६२ कोटी रुपये भांडवली खर्च होणार आहे.

पंतप्रधान गतशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन तत्वा अंतर्गत भारतातील प्रमुख आणि लहान बंदराशी जोडणाऱ्या रस्त्याच्या पायाभूत सुविधांचा विकास हा एकात्मिक पायाभूत सुविधा नियोजनाच्या प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रापैकी एक आहे.जेएनपीए बंदरातील कंटेनरचे वाढते प्रमाण आणि नवी मुंबई विमानतळाचा विकास या गोष्टी लक्षात घेता या प्रदेशातील राष्ट्रीय महामार्ग कनेकटींव्हिटी (दळणवळण )वाढण्याची गरज असल्यामुळे हा मार्ग बांधण्याची संकल्पना पुढे आली आहे मात्र हा ग्रीन फिल्ड राष्ट्रीय महामार्ग आता समस्यांच्या गर्तेत सापडला आहे.

रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातील चिरनेर व कळंबूसरे गावातून हा ग्रीन फिल्ड महामार्ग जाणार आहे. चिरनेर व कळंबूसरे मधील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाच्या सर्व्हेला तीव्र विरोध केला आहे. दिनांक २४ मार्च २०२५ रोजी केंद्र शासनातर्फे चिरनेर व कळंबूसरे येथे सर्व्हेला आले असताना येथील शेतकऱ्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांना हुसकावून लावले. भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी व एका खाजगी कंपनीला वाचविण्यासाठी सदर रस्त्याचा आराखडा बदलून तब्ब्ल ३०० मिटरचा वळसा घालून हा रस्ता बनविण्याचा घाट एनएचएआय ने घातल्यामुळे शेतकऱ्यांनी या जमिनीच्या मोजणीला (सर्व्हेला )तीव्र विरोध केला आहे. यावेळी शेतकरी विक्रांत पाटील, संतोष पाटील शिवप्रसाद भेंडे, देविदास पाटील, लक्ष्मण केणी आदी शेतकरी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

——————————————

 ग्रीन फिल्ड राष्ट्रीय महामार्गला आमचा विरोध नाही. मात्र शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता जमिनीचे मोजणी करायला सुरवात केली गेली. चिरनेर, कळंबूसरे येथे सर्वे चालू असताना चिरनेर व कळंबूसरेच्या शेतकऱ्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांना विरोध केला. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले जात नाही. एका खाजगी उद्योजकाची जमीन वाचविण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी उध्वस्त करणाऱ्या या ग्रीन फिल्ड मार्गाच्या जमीन सर्वेक्षणाला कळंबूसरे व चिरनेरच्या शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. शेतकऱ्यांची परवानगी नसताना शेतात शासकीय अधिकाऱ्यांनी पोल मारले.शेतकरी नसताना परस्पर पोल मारली. कोणाच्या सांगण्यावरून आलायमेन्ट चेंज केली आहे. चिरनेर जंनक्शन होत असताना ते थांबविले कोणी ? ही आलायमेन्ट फायनल झाली तर या प्रकरणात शासनाचा बांधकामासाठी १०० ते २०० कोटीचा नुकसान आहे.रोडचा खर्च वेगळाच आहे.

…..विक्रांत पाटील, शेतकरी, कळंबूसरे.