मुंबई ( निलेश कोकमकर ) : भारत सरकारने २०११ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका व ग्रामीण भागातील दारिद्र्य निर्मूलनासाठी अभियान सुरू झाले. महाराष्ट्र राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली अभियानाची नोंदणी करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण विभागातील महिलांचे बचत गट निर्माण करून महिलांना आत्मनिर्भर बनविण्याबरोबरच त्यांची आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी उमेद म्हणजेच ‘उमेद’ महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेची सोसायटी नोंदणी कायदा, 1860 अंतर्गत एक स्वतंत्र संस्था म्हणून स्थापना करण्यात आली. बचत गटांच्या माध्यमातून लाखो महिला ह्या महिला जोडल्या गेल्या आणि हे अभियान राज्यातील जवळजवळ ३४ जिल्ह्यांमध्ये राबवले जात आहे. राज्यातील गरीब कुटुंबांना उपजीविकेची संधी उपलब्ध करून त्यांना सक्षम करण्याचे मिशन आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान अतर्गत उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या विविध मागण्या मागील काही वर्षापासून प्रलंबित आहेत. २७ मार्च २०२३ रोजी मान. मुख्यामंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उमेद महिला आणि कर्मचारी यांच्या मागण्या लवकरच पूर्ण केल्या जातील असे अश्वासन दिले होते. वेळोवेळी आश्वासने देऊनही अध्याप मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्या मागण्यांना वेळीच न्याय न मिळाल्यास आणि त्या लवकर पूर्ण व्हाव्या यासाठी २५ जुलैला रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे मोर्चा काढणार असा इशारा उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेचे नागपूर जिल्हा अध्यक्ष अमोल बविसकर यांनी दिला होता. त्या नुसार ह्या मोर्च्यात राज्यातून लाखो कर्मचारी सहभागी झाले आहेत आणि त्यांच्या मागण्या जो पर्यंत पूर्ण होत नाहीत किंवा त्यावर लवकरच तोडगा निघत नाही तो पर्यंत हे आंदोलन चालूच राहील असे सूत्र आणि कर्मचारी यांनी सांगितले.
अशा आहेत प्रमुख मागण्या:
१. CRP केडरला १०००० व व्यवस्थापक केडरला १५००० रु. निश्चित स्वरुपात मानधनवाढ द्यावी व १०० % गावात केडर निवडीस मान्यता द्यावी.
२. कोविड १९ च्या कालावधीत गोठविण्यात आलेली increment तात्काळ देण्यात यावी.
३. सर्व स्टाफला ५० % मानधनवाढ व KRA पद्धत रद्द करून ग्रामविकास विभाग अंतर्गत स्वतंत्र केडर निर्माण करून शासकीय सेवेत कायम करण्यात यावे.
४. CSC मार्फत चालू असलेली भरती प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देऊन रिक्त/नवीन पदांसाठी पूर्ववत IJP प्रक्रिया करावी.तसेच सीएससी/त्रयस्थ कंपनी रद्द करून कार्यरत CSC कर्मचाऱ्यांचे अभियानात समायोजन करावे .
५. उमेद अभियानांतर्गत कार्यरत प्रभाग समन्वयक , सहाय्यक कर्मचारी, इतर कर्मचारी यांच्या विनंतीनुसार जिल्हा अंतर्गत/जिल्ह्याबाहेर बदली करण्यात यावी.
६. उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेला शासन मान्य संघटना म्हणून मान्यता मिळावी.
आंदोलनाच्या ठिकाणी चिपळूण -संगमेश्वर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार शेखरजी निकम आणि शिवसेना ( उद्धव ठाकरे गट ) आमदार भास्करजी जाधव, राजनजी साळवी यांनी भेट देऊन उमेद महिला वर्गाच्या मागण्या पूर्ण होत पर्यंत आम्ही आपल्या पाठीशी आहोत याबाबत मार्गदर्शन केले.
आपण हे सामाजिक काम करत असताना आपला संसार बाजूला ठेऊन अडचणींवर मात करत आणि अत्यंत तुटपुंजी मानधनावर महाराष्ट्रभर ग्रामीण भागात महिला सक्षीकरणासाठी काम करत आहात. आमदार महोदय यांनी प्रश्र समजुन घेतले आणि त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मागण्या मार्गी लागण्यासाठी विधानसभेत सदर मुद्दा उपस्थित करू असे आमदार शेखरजी निकम असे सांगितले आणि ह्या बाबत तातडीने पत्र व्यवहार आणि मेल देखील केला.
यावेळी संघटनेच्या वतीने आमदार यांचे आभार मानले यावेळी उमेद च्या शेकडो महिला उपस्थित होत्य तसेच आमदार योगेश कदम तसेच राज्य महिला संघटक अर्चना शहा या देखील उपस्थित होत्या.
Leave a Reply
आपण हि बातमी कॉपी करू शकत नाही.
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.
Discover more from Pen News
Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.