केंद्र शासनाने 31 जुलै 2024 रोजी राजपत्र जाहीर करत 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत शेतकरी वर्ग आणि व्यापाऱ्यांकडून हरकती मागविल्या आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार, अनेक ग्रामपंचायतींनी वनविभाग आणि तहसील विभागाच्या माध्यमातून जिल्हा अधिकाऱ्यांना ठराव पाठवले आहेत. संगमेश्वर तालुक्यातील 81 गावे इको-सेंशिटिव्ह क्षेत्रात समाविष्ट केली गेली आहेत. यामध्ये आंगवली, मारळ, बोडये, निवदे, बामणोली, ओझरे यांसारखी गावे आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात एकूण 311 गावे या यादीत आहेत.
या निर्णयामुळे एक झाड तोडल्यास 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी वर्ग चिंतेत आहे. शासनाच्या या निर्णयाला विरोध करत शेतकऱ्यांनी आपले असंतोष व्यक्त केले आहेत. शेतकरी वर्गाचा आरोप आहे की शासन निसर्ग संरक्षणाचे उद्दिष्ट ठेवत झाडे लावा, झाडे जगवा योजनेवर करोडो रुपये खर्च करत आहे, पण योजनेचे प्रत्यक्षात काय होते, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शेतकरी वर्गाने आपल्या मालकीची झाडे तोडून शेतीसाठी आणि घरासाठी उपयोग करणे अवघड झाले आहे. शेतकरी मशागत करण्यासाठी काही झाडे तोडून त्यांचा वापर करतात. मात्र, शासन प्रति झाड 50 हजार रुपये दंड लावणार असल्यामुळे याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. शेतकरी वर्गाची मागणी आहे की, इको-सेंशिटिव्ह क्षेत्रातील गावे तात्काळ वगळण्यात यावीत अन्यथा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी वर्ग आणि व्यापारी केंद्र शासन आणि युती सरकारला त्याची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाहीत.
Leave a Reply
आपण हि बातमी कॉपी करू शकत नाही.
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.
Discover more from Pen News
Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.