आपत्ती निवारण आराखडयाची ‘रि’ ओढणे पोलादपूर तालुक्याला नेहमी ठरतेय घातक

पोलादपूर  (शैलेश पालकर ) : तालुक्यातील कोतवाल खुर्द, कोंढवी आणि लोहारे पवारवाडीतील 25 जुलै 2005 मध्ये झालेल्या भूस्खलनाच्या घटनांनंतर तालुक्यातील 25 दरडग्रस्त गावांचा नैसर्गिक आपत्ती निवारण आराखडयांमध्ये समावेश करीत रि ओढण्याची सरकारी प्रथा निर्माण झाली आहे. मात्र, जुने आराखडे नव्याने तयार करण्याची रि ओढताना अनेकदा गृहित न धरलेल्या गावांत भूस्खलन घडून जिवितहानी मोठया प्रमाणावर होते, हा अनुभव जमेस न धरणाऱ्या प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे दरवर्षी अनेक ठिकाणी अपरिमित वित्त व जिवितहानी घडत आली आहे.

25 व 26 जुलै 2005 या अतिवृष्टी व भूस्खलन तसेच महापूर आल्याच्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर तालुक्यात नैसर्गिक आपत्ती निवारण कक्ष केवळ पावसाळी कार्यरत ठेवण्याची सरकारी प्रथा सुरू झाली आहे. पोलादपूर शहरातील गोकुळनगर नवीन विस्तारित गावठांण, पार्ले बौध्दवाडी, लोहारे, लोहारे चव्हाणवाडी, सडवली शिवाजीनगर, धामणदिवी भरणेवाडी, कातळी कामतवाडी, कोंढवी बौध्दवाडी, कोंढवी गावठाण, कोतवाल खुर्द शिंदेवाडी, क्षेत्रपाळ, परसुले बौध्दवाडी, महाळुंगे, बोरावळे पार्टेकोंड, भोगाव येलंगेवाडी, वझरवाडी, पैठण, कालवली, तुटवली, केवनाळे, चरई सुतारवाडी, चरई मुसलमानवस्ती, चरई कासारवाडी, कुडपण बुद्रुक, मधलीवाडी, कुडपण बुद्रुक धनगरवाडी, ओंबळी धनगरवाडी अशी गावे दरवर्षीच्या नैसर्गिक आपत्ती निवारण आराखडयात समाविष्ट करण्याची प्रथा पडली आहे. मात्र, 2021 च्या अतिवृष्टी, भुस्खलन व महापूरानंतर या गावांच्या यादीमूध्ये अनेक गावांचा समावेश नव्याने करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेमार्फत सर्वेक्षण करून शासनाला दिलेल्या माहितीनुसार करण्यात आलेला हा समावेश दरवर्षी सर्वेक्षणानंतर करण्यात येतो अथवा सर्वेक्षणाविना केला जातो, याबाबत आता कोणताही कृती आराखडा किंवा प्रत्यक्ष कृती करण्यात आली नसल्याने साशंकता निर्माण झाली आहे.

सन 2005 च्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर 2007च्या कायद्याद्वारे आपत्ती निवारण कार्य बंधनकारक झाले आहे. मात्र, सरकारी यंत्रणांनाच सदर कायदा लागू असून अंमलबजावणीदेखील नोकरशाहीकडे असल्याचे या कायद्यानुसार ठोस कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही. या कायद्यानुसार संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीच्या गावांमध्ये तत्पूर्वीची उपाययोजना करण्यासह प्रत्यक्ष आपत्तीकाळातील मदतकार्य, आपद्ग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह सर्वच बाबींचा उल्लेख सरकारी यंत्रणांना कृतीसह बंधनकारक आहे. परंतु, कोतवाल आणि कोंढवी येथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन कार्य अद्याप पुर्णत्वास गेले नसल्याने या कामास या कायद्यातून सवलत आहे अथवा कसे, याबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.

आपत्तीकाळात मनुष्यवस्ती सुरळीत ठिकाणी स्थलांतरीत करणे, होडया तसेच ग्रामस्थांच्या मदतीने बचावकार्य करणारी स्थानिक यंत्रणा निर्माण करणे, पंचनामे व तातडीच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करणे, नैसर्गिक आपत्ती निवारण कक्ष तहसिल कार्यालयात 24 तास कार्यान्वित ठेवणे आदींपैकी केवळ आपत्ती निवारण कक्ष तहसिल कार्यालयामध्ये कार्यान्वित करून केवळ पर्जन्यमान नोंदण्याचे काम केले जात असते. भुस्खलनासोबतच जमिनी दुभंगण्याचे प्रकारही तालुक्यात वाढीस लागले आहेत.

2022 मध्ये पोलादपूर शहरात आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षणाचा शुभारंभ करण्यात आल्यानंतर उमरठ येथे प्रशिक्षण देण्यात आले. यानंतर आडावळे, सवाद, कोंढवी आणि गोळेगणी या पाच विभागांतील गांवाचा समावेश यामध्ये करण्यात आला. पोलादपूर तालुक्यात सध्या उपलब्ध असलेल्या रेस्क्यू पथकांनी अपघात व अन्य कामात केलेल्या रेक्स्यू पाहता नैसर्गिक आपत्ती काळात यापेक्षाही अधिक संख्येने तरूणांनी मदत कार्यामध्ये सहभागी होण्याची गरज असून यावेळी महामार्ग मृत्यूंजय दुतांनी यावेळी बचाव व मदतकार्याचे प्रात्यक्षिक उपलब्ध साधनांद्वारे दिले. किरकोळ रेस्क्यूवाल्यांकडून पोलीस आणि महसुल प्रशासनावर वरचष्मा दाखविण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे.

पोलादपूर तहसिल कार्यालयाला स्वत:चे वाहन नसल्याने तहसिलदार त्यांच्याशी अर्थपूर्ण संबंध असलेल्यांच्या वाहनांतून ये-जा करून संबंधितांना लाभही पोहोचवित असतात. काही वेळा आपत्ती काळात पोलादपूर, लोहारे आणि कापडे बुद्रुक येथील पेट्रोलपंपावर लाखो रूपयांची होणारी उधारी पोलादपूर तहसिल कार्यालयाची पत नसल्याचे स्पष्ट करते.

मोबाईलला रेंज नसणे आणि टेलिफोन कालबाह्य झाल्याने संपर्क अद्याप खंडीत होऊ शकेल अशी परिस्थिती दिसून येते. रस्ते दुभंगून वाहतूक ठप्प होणे आणि पुलाचे ऍप्रोच रोडस दोन्हीबाजूला वाहून जाणे अशा प्रकारची परिस्थिती अनेकदा आपत्ती निवारणकामातील बचाव व मदत कार्य सुरू होण्यातील अडथळा ठरते.  यंदादेखील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे नैसर्गिक आपत्ती निवारण कामी प्रचंड हलगर्जीपणा दिसून येणार असून इनसिडंट कमांडर महाड प्रांताधिकारी आणि तहसिलदार पद रिक्त असल्याने प्रभारी तहसिलदार यांचा आराखडयातील संबंध भुवया उंचावणारा असणार आहे.

पोलादपूर तालुक्यात आपत्ती निवारणाच्या ‘मॉकड्रील’करून जनजागृती झालेली दिसून येत नाही. 2013 मध्ये बहुतेक सर्वच सरारी अधिकाऱ्यांनी लोकशाही दिनाकडे पाठ फिरविल्यानंतर लगेचच त्याचठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती निवारण व्यवस्थापनाच्या बैठकीला तत्कालीन तहसिलदार रामदास सायगावकर यांनी या बैठकीकडे पाठ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्ती निवारणकामीही हलगर्जीपणा दाखविला तर 2007 च्या नैसर्गिक आपत्ती निवारण व्यवस्थापन कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता.

पोलादपूर तालुक्यातील पूरनियंत्रण रेषा असलेली गांवे, अतिवृष्टीमापनासाठी पर्जन्यमापक, आपत्तीकाळात तातडीने मदत पुरविण्यासाठी स्थानिक यंत्रणा, धोकादायक गावांतील पर्यायी निवासव्यवस्था, दरडग्रस्त गावांबाबत स्थलांतराच्या नोटीसा काढणे, साथीचे आजार व उपचार याबाबतची सतर्कता, राजबाजिरे धरणाची पोलादपूर महाबळेश्वर रस्त्यालगतच्या बाजूला संरक्षण भिंतीची गरज, खचणारे व पुराच्या पाण्याखाली जाणारे रस्ते, पंचनामे व मदतकार्य आदींबाबत मार्गदर्शनसह आढावाही घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

दरवर्षी मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता खचणे तर पोलादपूर महाबळेश्वर वाई सुरूर मार्गावर आंबेनळी घाटात दरडी कोसळणे यामुळे दळणवळणात अडथळे निर्माण करणाऱ्या घटनांचा अहवाल नैसर्गिक आपत्ती निवारणाच्या कामी समाविष्ठ नसल्याचे दिसून येते. मागील एका आमसभेमध्ये पोलादपूर तालुक्यातील रस्त्यावर दरड कोसळण्याच्या घटनांवर गॅबियन स्ट्रक्चरचे नेटवर्क उभारण्याच्या सूचनेवर यंदाही कारवाई झालेली दिसून येत नसल्याने यंदाही घाटमार्ग नेहमीप्रमाणेच असुरक्षित राहणार आहेत.