अपघातग्रस्त रुग्णांच्या कॅशलेस उपचारांसाठी सरकारची ठोस पावले

मुंबई (मिलिंद माने) : 

रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांनी कठोर दक्षता बाळगावी, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या. गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळी, मुंबई येथील मुख्यालयात ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना’च्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.

यावेळी त्यांनी अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत तसेच अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमधून उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामध्ये अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १७९२ वरून ४१८० वर नेण्याचा निर्णय, उपचारांच्या दरात सुधारणा, अवयव प्रत्यारोपणाचा समावेश आणि प्राथमिक आरोग्यसेवा योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती नेमण्याचा समावेश होता.

योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल अ‍ॅप विकसित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. यामार्फत रुग्णालयांची माहिती, बेड्सची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविता येणार आहेत. अंगीकृत रुग्णालयांनी दरमहा आरोग्य शिबिर घेऊन किमान पाच रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करावेत, असेही आबिटकर यांनी सुचवले.

योजनेचा प्रभावी अंमल सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेत आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांचा समावेश केला जाईल व यासाठी त्यांचे मानधन वाढवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

मार्च महिन्यापासून रुग्णालयांना १,३०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून, भविष्यातही निधी वेळोवेळी उपलब्ध करून दिला जाईल. ही संपूर्ण योजना पारदर्शकतेने राबविली जाईल, असा स्पष्ट संदेश आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी दिला.