अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून योजनांचा लाभ तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचवून विकास साधण्याचा प्रयत्न करणार : RZP CEO

अलिबाग (अमुलकुमार जैन) : 

जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, महिला, शेतकरी, दिव्यांग, आदिवासी तसेच मागासलेल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी योजना, ऐतिहासिक वास्तुंचे जतन, जिल्हा परिषद मालकीच्या इमारती व जागांचे जतन तसेच जिल्हा परिषदेच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील घटकांपर्यंत प्राप्त करून देऊन विकास साधण्याचा प्रयत्न अर्थ संकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राहूल कदम यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांची सुरक्षा, शेतकरी, दिव्यांग, मागासवर्गीय घटक आदी सर्वच घटकांचा विचार करीत रायगड जिल्हा परिषदेने मंगळवारी (दि. 18) 85 कोटी 85 लाख 85 हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. मागील अर्थसंकल्पापेक्षा हा अर्थसंकल्प पाच कोटी पाच लाख पाच हजार रुपये अधिकचा असून, चार लाख 54 हजार 465 रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी दिली.

अलिबागमधील कुंटेबाग येथे जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी माहिती दिली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी भरत बास्टेवाड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजीत बडे, प्रकल्प संचालक प्रियदर्शिनी मोरे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राहुल कदम, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महादेव टेळे, सामान्य प्रशासन विभागातील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जालिंदर पठारे, लेखाधिकारी सतीश घोळवे व शहाजी भोसले तसेच जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांचे खाते प्रमुख व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

२०२५-२६ या वर्षासाठी मांडण्यात आलेल्या मूळ अर्थसंकल्पात इमारत व दळणवळण कामांसाठी २० कोटी ७४ लाख १७ हजार रुपयांची तरतुद करण्यात आली असून, सामान्य प्रशासन २ कोटी ४० लाख, शिक्षण ७ कोटी १६ लाख ११ हजार, पाटबंधारे १ कोटी २९ लाख, सार्वजनिक आरोग्य २ कोटी ५२ लाख, ग्रामीण पाणी पुरवठा ११ कोटी ९० लाख, कृषी २ कोटी ९२ लाख, पशुसंवर्धन ३ कोटी ४५ लाख, समाजकल्याण १३ कोटी २८ लाख, दिव्यांगकल्याण ३ कोटी ३२ लाख, महिला व बालकल्याण ६ कोटी ६४ लाख, १८ संकीर्ण ४ कोटी २८ लाख, ग्रामपंचायत २ कोटी २८ लाख तसेच अर्थसंकल्पात इतर बाबींसाठी खर्चाची तरतुद करण्यात आलेली आहे. सदरचा अर्थसंकल्प रक्कम रुपये ४,५४,४६५/- इतक्या शिल्लकेचा सादर केला आहे.

जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, महिला, शेतकरी, दिव्यांग, आदिवासी तसेच मागासलेल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी योजना, ऐतिहासिक वास्तुंचे जतन, जिल्हा परिषद मालकीच्या इमारती व जागांचे जतन तसेच जिल्हा परिषदेच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील घटकांपर्यंत प्राप्त करून देऊन विकास साधण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. 2025-26 या वर्षासाठी मांडण्यात आलेल्या मूळ अर्थसंकल्पात इमारत व दळणवळण कामांसाठी 20 कोटी 74 लाख 17 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

सामान्य प्रशासन 2 कोटी 40 लाख रुपये, शिक्षणसाठी 7 कोटी 16 लाख 11 हजार, पाटबंधारे विभागासाठी 1 कोटी 29 लाख, सार्वजनिक आरोग्यासाठी 2 कोटी 52 लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासाठी 11 कोटी 90 लाख, कृषी विभागासाठी 2 कोटी 92 लाख, पशुसंवर्धन विभागासाठी 3 कोटी 45 लाख, समाजकल्याण विभागासाठी 13 कोटी 28 लाख, दिव्यांग कल्याण विभागासाठी 3 कोटी 32 लाख, महिला व बालकल्याण विभागासाठी 6 कोटी 64 लाख, 18 संकीर्ण 4 कोटी 28 लाख, ग्रामपंचायत विभागास 2 कोटी 28 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद या करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषद मालकीच्या इमारती व जागांचे जतन तसेच जिल्हा परिषदेच्या योजनांचा लाभतळागाळातील घटकांपर्यंत प्राप्त करून देऊन विकास साधण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

अर्थसंकल्पात विशेष योजनांसाठी तरतूद
नवीन रस्त्यांची कामे 10 कोटी 21 लाख रुपये
जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांचे संरक्षण करणे 10 लाख रुपये
ग्रामीण भागातील लहान पूलांची दुरूस्ती कोटी रुपये 1
बंधाऱ्यांची देखभाल व दुरूस्ती 78 लाख
—
अतितीव्र दिव्यांग व्यक्तींना निर्वाह भत्ता देणे 30 लाख रुपये –

सन 2024-25 चा अंतिम सुधारित अर्थसंकल्प
सन 2024-25 चा 168 कोटी 32 लाख 50 हजार रुपयांचा अंतिम सुधारित अर्थसंकल्पदेखील मंगळवारी मांडण्यात आला. यावर्षीच्या यशस्वी कामगिरीमध्ये जिल्हा परिषद विविध विभागांना एकत्रित कामकाजासाठी इमारत उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वास गेला आहे. कुंटेबाग येथे जवळपास सर्वच विभागांना इमारत उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे कामकाजात गतिमानता आली असून, नागरिकांची गैरसोय टाळण्यात यश आले आहे.

मार्च 2024 मध्ये सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 80 कोटी 80 लाख 80 हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता.
सन 2024-25 चा अंतिम अर्थसंकल्प हा मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा 87 कोटी 51 लाख 70 हजार रुपयांनी अधिकचा झाला आहे.
पाणीपट्टी उपकराचे 49 कोटी रुपये शासनाकडून प्राप्त झाल्याने मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा हा अधिकचा फरक दिसून येतो. असे असले तरी मूळ अर्थसंकल्पानंतर दिनांक 22.07.2024 रोजी मांडलेल्या प्रथम सुधारित अर्थसंकल्पाने 37 कोटी 50 लाख 37 कोटी 50 लाख रुपये (अनुशेषासह) व दिनांक 11.10.2024 रोजी मांडलेल्या द्वितीय सुधारित अर्थसंकल्पाने रक्कम 39 कोटी 45 लाख रुपये इतकी तरतुद मूळ अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आली. सबब तत्त्वतः मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा अंतिम अर्थसंकल्प हा केवळ 11 कोटीने अधिक असल्याचे सांगण्यात आले.

सन २०२४-२५ चा १६८ कोटी ३२ लाख ५० हजार रुपयांचा अंतिम सुधारित अर्थसंकल्प देखील आज मांडण्यात आला. यावर्षीच्या यशस्वी कामगगिरीमध्ये जिल्हा परिषद विविध विभागांना एकत्रित कामकाजासाठी इमारत उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वास गेला आहे. कुंटेबाग येथे जवळपास सर्वच विभागांना इमारत उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे कामकाजात गतिमानता आली असून नागरिकांची गैरसोय टाळण्यात यश आले आहे.- डॉ. भरत बास्टेवाड. मुख्य कार्यकारी अधिकारी. रायगड जिल्हा परिषद. अलिबाग.